नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नोटाबंदीत पोत्या-पोत्याने काहींनी नोटा बदलल्या आहेत. त्यामुळेच जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची अर्थवाहिनी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची आर्थिक दुरवस्था झाली असून, नोटा बदलणार्‍यांची यादी वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करावी. तसेच थकबाकीदार शेतकर्‍यांच्या नावांचे जसे फलक बँक लावते, तसेच फलक नोटा बदलणार्‍यांचेही लावावेत, अशी जोरदार मागणी सभासदांनी जिल्हा बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केली आहे.
जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर प्रशासक अरुण कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिलीच वार्षिक सर्वसाधारण सभा होती. सभेच्या व्यासपीठावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एन. पिंगळे तसेच विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. सभा वादळी होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. त्यानुसार काही सभासदांनी माइकचा ताबा घेण्याचाही प्रयत्न केला होता. मात्र, इतरांनी सौम्य भूमिका घेतल्याने, सभा विविध विषयांना मंजुरी देऊन पार पडली. सभेत बँकेच्या कर्मचार्‍यांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवून 60 वर्षे करण्याच्या निर्णयाला सभासदांनी एकमुखी मंजुरी यावेळी दिली. विशेष म्हणजे, बँकेची थकबाकी वसूल व्हावी याकरिता बँकेच्या ठेवीदाराच्या कुठल्याही खात्यातून कर्जदाराच्या थकबाकीत रक्कम वळती करता येईल असा महत्त्वाचा ठराव यावेळी सभासदांनी मांडला, त्याला सर्वसभासदांनी अनुमती दिल्याने प्रशासकांनी हा निर्णय घेत असल्याचे जाहीर केले.
निफाड सहकारी साखर कारखाना आणि नाशिक साखर कारखाना यांना बँकेने दिलेल्या व वसूल न झालेल्या कर्जामुळेच बँक अडचणीत आली, पण बँकेत जे संचालक होते, तेच या कारखान्यांवरही संचालक असताना हे कारखाने तोट्यात जाऊन बंद कसे पडले, असा प्रश्न एका सभासदाने येथे उपस्थित केला. या सभेला माजी संचालक शिरीषकुमार कोतवाल, राजेंद्र भोसले, राजेंद्र डोखळे यांसह पां. भा. करंजकर, राजेंद्र देसले, नारायण मुठाळ, सुरेश बोराडे, भास्कर झाल्टे, संपत डुंबरे यांसह मोठ्या संख्येने सभासद उपस्थित होते.
वसुली झाल्यानंतर पैसे
जिल्ह्यातील 44 नागरी सहकारी बँकांच्या 110 कोटींच्या ठेवी जिल्हा बँकेत अडकून पडल्या असून, यामुळे येवला मर्चंट बँक, जनलक्ष्मी बँकेला तातडीने त्यांच्या ठेवी परत करा नाही तर त्या अडचणीत येतील याकडे नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विश्वास ठाकूर, अजय ब—ह्मेचा यांनी लक्ष वेधले असता. माझ्याकडे द्यायला पैसे नाहीत, वसुली झाल्यावर पैसे प्रत्येकाला 10 टक्के रकमा परत देऊ असे यावेळी प्रशासकांनी स्पष्ट केले. पतसंस्थांच्या ठेवीवरील व्याजाची रक्कम देण्याचा ठरावदेखील यावेळी करण्यात आला.