जळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यात अतीपावसामुळे खरीप हंगाम वाया गेला आहे. तरी या पावसामुळे रब्बी हंगामात सिंचनासाठी विहिरींना बर्यापैकी पाणी उपलब्ध आहे. परंतु थकीत वीज बीलांपोटी महावितरणकडून आवाहन करूनही वीजबील देयकांचा भरणा शेतकर्यांकडून झालेला नाही. त्यामुळे थकीत वीजबील वसूलीसाठी शेतकर्यांच्या कृषी पंपांवरील वीजपुरवठा खंडीत न करता रोहीत्रांवरूनच वीज पुरवठा खंडीत केला जात आहे. परिणामी सिंचनासाठी पाणी असूनही शेतकर्यांना सिंचनासाठी पाणीपुरवठा करता येत नसल्याने रब्बी पिके वाचविण्याची धडपड केली जात आहे.
जिल्ह्यात वारंवार बेमोसमी पाऊस, अतीवृष्टी, गारपीट आदी नैसर्गीक कारणांमुळे रब्बी तसेच खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. अशा परिस्थिीत बहुतांश शेतकरी नियमित वीजबील भरणारे आहेत. परंतु काही ठिकाणी एका रोहीत्रावर किमान ५ ते ७ ग्राहकांपैकी वीजजोडणी नसूनही अनधिकृतरित्या वीज वापर करणारे तसेच वीजबीलांचा नियमित भरणा न करणारे ग्राहक आहेत. यामुळे बर्याच ठिकाणी थकीत कृषी पंपांच्या वीजबीलांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे रोहीत्रांवरूनच वीजपुरवठा खंडीत केला जात असल्याने रब्बी हंगामातील पिकांना सिंचनासाठी पाणी देण्याचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. असे असले तरी एकीकडे शेतकर्यांचा कृषी पंपांचा वीजपुरवठा खंडीत करू नये अशी मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून केली जात आहे. तर दुसरीकडे थकीत वीज बिलांमुळे महावितरणचा आर्थिक डोलारा डळमळीत झाला आहे.
ना नफा, ना तोटा तत्त्वाने वीजसेवा देणार्या महावितरणवर एक ग्राहक म्हणून वीजखरेदी, पारेषण खर्च तसेच विविध कर्ज व त्याच्या हप्त्यांचे सद्यस्थितीत कोट्यवधी रुपयांचे दायित्व आहे. जिल्ह्यात २ लाख, ६ हजार ९२८ कृषी पंपधारक असून २हजार ६४८ कोटी रूपये.थकबाकी तर घरगुती ग्राहकांची संख्या ७ लाख ५ हजार ९३४ असून २६ कोटी २३ लाखांच्यावर थकबाकी आहे. या गंभीर आर्थिक संकटामुळे महावितरणच्या अस्तित्वाचा सध्या बिकट प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
घरगुती, उद्योग, शेती, व्यवसाय, सार्वजनिक सेवा आदींसाठी वापरलेल्या विजेसाठी निश्चीत केलेल्या दरानुसार महावितरणकडून वीजबिलांची आकारणी केली जाते. महावितरणही स्वतः ग्राहक आहे. महावितरणकडून महानिर्मिती तसेच इतर खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी केली जाते. ती उपकेंद्रांपर्यंत आणण्यासाठी महापारेषणला वहन आकार द्यावा लागतो. या सर्वांचे पैसे ग्राहकांनी भरलेल्या बिलांच्या रकमेतून दिले जातात. तसेच वसूल वीजबिलांमधील ८० ते ८५ टक्के रक्कम वीजखरेदी, पारेषणावर खर्च होते. कर्मचार्यांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, विविध कर, देखभाल व दुरुस्तीचे कामे केली जातात.
सध्या महावितरणच्या आर्थिक स्थितीचा गांभिर्याने विचार करून थकीत व चालू वीजबिलांचा भरणा करून वीजग्राहकांनी सहकार्य करावे. तसेच शेतकर्यांना कृषिपंपांच्या वीजबिलांमधून थकबाकीमुक्त होण्यासाठी सुमारे ६६ टक्के सवलतीची योजनची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्याचाही लाभ घेण्याचे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे.
कैलास हुमणे, (मुख्य अभियंता : जळगाव परिमंडळ महावितरण)