नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वेाच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा बहाल केले आहे. या निर्णयाचे ओबीसींसाठी लढणार्या राजकीय व बिगर राजकीय संघटना व त्यांच्या नेत्यांकडून स्वागत करून जल्लोष करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेत ओबीसींना नाशिक जिल्ह्यात केवळ तीन टक्के आरक्षण मिळणार असून, त्यातून 84 जागांपैकी दोन अथवा तीन जागा आरक्षित होणार आहे. यामुळे ओबीसी प्रवर्गाची खोदा पहाड निकला चुहाँ, अशी परिस्थिती होणार आहे.
सर्वेाच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण बहाल करतानाच 15 दिवसांच्या आत निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण सोडतीचा स्थगित केलेला कार्यक्रम नव्याने लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
नाशिक जिल्हा परिषद निवडणुकीत 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षणाचा विचार केल्यास ओबीसींना केवळ तीन टक्के आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 39.91 टक्के असून, 7.14 टक्के अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या आहे. या दोन्ही प्रवर्गांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात 47 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे ओबीसींना केवळ तीन टक्के आरक्षण शिल्लक राहत आहेत. मागील म्हणजे 2017 च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत 27 टक्क्याच्या नियमानुसार 73 पैकी 20 जागांवर ओबीसींना आरक्षण होते. यावेळी केवळ तीन टक्के आरक्षण असल्याने दोन अथवा तीन जागा ओबीसींसाठी आरक्षित होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यामुळे सर्वेाच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसी कार्यकर्ते, नेते यांच्याकडून आनंदोत्सव होत असला, तरी नाशिकसारख्या आदिवासींची संख्या अधिक असलेल्या जिल्हयांमधील ओबीसींना या निर्णयाचा फारसा फायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.