नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद कर्मचारी बदल्यांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामुळे दोन वर्षांपासून कोविडमुळे बदली प्रक्रिया न झाल्याने यंदा बदली प्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचारी बदल्यांचा चेंडू आता जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कोर्टात आहे.
गेले दोन वर्षे कोरोनाचे संकट असल्याने ही बदली प्रक्रिया होऊ शकलेली नाही. गेल्या वर्षी 15 टक्के विनंती बदल्या झाल्या होत्या. मात्र, नियमित बदली प्रक्रिया पार पडल्या नाहीत. यंदा कोरोनाचे संकट कमी झाल्याने ग्रामविकास विभागाने यापूर्वीच जिल्हा परिषदेला ज्येष्ठता यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांकडून ज्येष्ठता यादी तयार केली आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेत सर्व विभागांमध्ये मिळून तीन हजारांवर पदे रिक्त आहेत. तसेच जिल्ह्यातील आठ तालुके आदिवासी बहुल असल्यामुळे तेथे पेसा कायदा लागू आहे. पेसा क्षेत्रात कर्मचार्यांची 100 टक्के पदे भरणे अनिवार्य आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये बदल्या न झाल्यामुळे कर्मचारी निवृत्त होऊन तसेच विशेष बदल्यांमुळे पेसा क्षेत्रातही जागा रिक्त आहेत. यंदा बदल्यांची प्रक्रिया राबवल्यास पेसा क्षेत्रातील पदे भरण्यास प्राधान्य द्यावे लागणार असल्याने सर्वसाधारण क्षेत्रातील आधीच रिक्त असलेल्या पदांच्या संख्येत आणखी भर पडून त्याचा नागरिकांच्या सेवेवर परिणाम होईल, याची प्रशासनाला चिंता आहे. यामुळे बदल्यांबाबत प्रशासन उत्सुक नसले तरी अनेक वर्षांपासून पेसा क्षेत्रात काम करीत असलेल्या कर्मचार्यांना नियमित बदल्यांची प्रतीक्षा आहे.
सरकारचे आदेश आल्यामुळे आता प्रशासनाला ही नियमित बदली प्रक्रिया राबवावीच लागणार आहे. दरम्यान, प्रशासनाने यापूर्वीच सरकारला पत्र लिहून त्यांच्या बदल्यांबाबतच्या अडचणी मांडल्या होत्या. मात्र, सरकारने पत्राची दखल न घेता बदल्यांचे आदेश दिले आहेत.