नाशिक; पुढारी वृत्तसेवा : काही समाजांत जातपंचायतींच्या पंचांसमोर कौमार्य परीक्षा घेतली जाते. न्यायालय काही प्रकरणात कौमार्य चाचणीचा निर्णय देत असते. वैद्यकीय अभ्यासक्रमात त्याचा उल्लेखही आहे. मात्र, आता देशातील सर्व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना कौमार्य चाचणी कशी अवैज्ञानिक, अमानवीय व भेदभाव करणारी आहे, असे शिकविले जाणार आहे. इतकेच नाही, तर न्यायालयालाही ते पटवून दिले जाणार आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने नुकताच ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
कौमार्य चाचणीविरोधात लढणारे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे (अंनिस) कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे यांनी ही माहिती दिली. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे याविषयी 'अंनिस'ने पाठपुरावा केला होता. सेवाग्रामचे न्याय वैद्यकशास्त्रज्ञ डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी याकामी पुढाकार घेतला. देशातील न्यायालये वैवाहिक, बलात्कार व नपुंसकत्व प्रकरणात महिला कुमारी आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्याचे निर्देश डॉक्टरांना देत असतात. न्याय वैद्यकशास्त्रात या कौमार्य चाचणीचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने हा उल्लेख काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, महाराष्ट्राबाहेर देशभर ते शिकविले जात होते. मद्रास उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील समलिंगी, ट्रान्सजेंडर यांच्या समस्यांबाबत एक समिती स्थापन करण्यास सांगितले होते. वैद्यकीय आयोगाच्या वैद्यकीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा अरुणा वाणीकर यांनी तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली. या समितीत दिल्लीचे डॉ. वीरेंद्र कुमार, बंगळूरच्या डॉ. प्रभा चंद्रा, एम्स गोरखपूरच्या सुरेखा किशोर आणि सेवाग्रामचे न्याय वैद्यकशास्त्रज्ञ डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांचा समावेश होता. डॉ. खांडेकर यांच्या विनंतीवरून कौमार्य विषय समितीच्या कार्यकक्षेत टाकण्यात आला. तेव्हा कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक असल्याचा निर्णय या समितीने घेतला. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने प्रथमच हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
जेव्हा जेव्हा न्यायालये डॉक्टरांना एखादी स्त्री कुमारी आहे किंवा नाही, हे तपासण्यासाठी अथवा एखाद्या प्रकरणात कौमार्य चाचणी घेण्याचे आदेश देतात, तेव्हा डॉक्टर तिच्या कौमार्यपटलाचा रक्तस्राव, त्याच्या छिद्राचा आकार तसेच योनीमार्गाची शिथिलता याचा अभ्यास करतात. या प्रकाराला कौमार्य चाचणी म्हणतात. या तथाकथित कौमार्य चाचणीला कोणताही वैद्यकीय आधार नाही; पण हे न्यायालयाला कसे समजून सांगावे, हे सध्या डॉक्टरांना शिकविले जात नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार डॉक्टर अशी तपासणी करतात. परंतु, त्यामुळे न्यायदानात गफलत होते. त्यामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांना कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक कशी व न्यायालयाला ती कशी समजून सांगावी, याबद्दलचे शिक्षण दिले जाणार आहे.
एखादी स्त्री कुमारी आहे अथवा नाही, हे जाणून घेण्याचा अधिकार कुणालाच नाही. आम्ही जात पंचायतींमार्फत चालणार्या कौमार्य चाचणीविरोधात लढत आहोत. वैद्यकीयशास्त्रातील कौमार्य चाचणीच्या उल्लेखामुळे लढ्याला मजबुती येत नव्हती; पण या निर्णयामुळे लढा मजबूत होईल, असा आशावाद आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे 'अंनिस' स्वागत करत आहे.
– कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, महाराष्ट्र 'अंनिस'