जामखेड; पुढारी वृत्तसेवा : धनगर आरक्षणप्रश्री राज्य सरकार वेळकाढुपणा करत असल्याचा आरोप करत यशवंतसेनेच्या वतीने आमरण उपोषण चालु ठेवणार असल्याचे यशवंतसेनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी सांगितले. आंदोलनाच्या १६ व्या दिवशीही तोडगा न निघाल्याने आमरण उपोषण चालुच राहणार आहे.
धनगर आरक्षणप्रश्री गुरूवारी (ता.२१) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे सह्याद्री अथितीगृहात बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे, ओबीसीमंत्री अतूल सावे, आमदार राम शिंदे, दत्तात्रय भरणे, गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार रामहरी रूपनवर, प्रकाश शेंडगे, रामराव वडकुते, धनगर आरक्षण अभ्यासक डाॅ.मधु शिंदे, यशवंत सेनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले, प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव दांगडे, जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांच्या सबंधीत विभागाचे सचिव व धनगर समाजाचे नेते उपस्थित होते.
दरम्यान धनगर समाजाला घटनेने अनुसुचीत जमातीचे आरक्षण दिलेले असताना केवळ त्याची अंमलबजावणी करावी ही आमची मागणी आहे. मात्र सरकार वेळकाढुपणा करत असल्याने आम्ही आमच्या आंदोलनावर ठाम असल्याची भूमिका यशवंतसेनेचे दोडतले यांनी घेतली आहे.
दरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाच्या प्रश्नावर सरकार संवेदनशील आहे. हा प्रश्न लवकर सुटला पाहिजे, याच मताचे आम्ही आहोत. पण संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल. तोपर्यंत धनगर समाजाच्या कल्याणासाठी मोठा निधी देण्यात आला आहे. यामध्ये आणखी १० हजार कोटी जाहीर केले आहेत. एसटीच्या सर्व सवलती धनगर समाजाला लागू केल्या आहेत. उच्च न्यायालयात जो खटला सुरू आहे, त्यात महाराष्ट्रात धनगड नाही तर धनगर आहे, असे सुस्पष्ट प्रतिज्ञापत्र भाजप सरकारच्या काळात आम्ही दिले. आता हा खटला अंतिम टप्प्यात आहे. शिवाय संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची कार्यवाही आम्ही करतो आहोत, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.
आजच्या चर्चेत जे मुद्दे उपस्थितांनी मांडले, त्यानुषंगाने अन्य राज्यांनी केलेली प्रक्रिया तपासून त्याबाबत देशाच्या अटर्नी जनरल यांचे कायदेशीर मत घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी अधिकारी आणि धनगर समाज प्रतिनिधी हे त्या राज्यांमध्ये जाणार आहेत. धनगर समाजाच्या कल्याणासाठी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य निर्देश यावेळी देण्यात आले. राज्य सरकार आरक्षणासह सर्व मागण्यांवर सकारात्मक आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
धनगर समाजाला अनुसुचीत जमातीचे आरक्षण अंमलबजावणी करण्याकरीता देशातील अन्य राज्यातील आरक्षण अंमलबजावणीचा एक महिन्यात अभ्यास करून, मुख्यमंत्री स्वत: देशाच्या ॲटर्नी जनरलला बोलतील. धनगर आरक्षणासंदर्भात सरकार सकारात्मक असून, जे आरक्षण द्यायचे ते कोर्टातही टिकले पाहिजे ही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आहे असं आमदार राम शिंदे यावेळी म्हणाले.