उत्तर महाराष्ट्र

रुपाली चाकणकर : अत्याचार प्रतिबंधक समित्या केवळ कागदोपत्री

गणेश सोनवणे

जळगाव : प्रतिनिधी  : जिल्ह्यात 20 बालविवाह रोखण्यासाठी संबंधित विभागाकडून कारवाई करण्यात आली. हे कार्य कौतुकास्पद आहे, परंतु सोलापूर येथे 350 बालविवाह 18 वर्षे वय दाखवून लावून देण्यात आले, यात नोंदणी अधिकारी, उपस्थित असलेले समिती सदस्य यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी तसेच बालविवाह प्रतिबंधक कायदाची अंमलबजावणी केली जावी अशा सूचना महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालय नियोजन भवन येथे झालेल्या 'महिला आयोग आपल्या दारी' उपक्रमाला चाकणकर उपस्थित होत्या.

दरम्यान त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. : अत्याचार प्रतिबंधक समित्या केवळ कागदोपत्री असल्याचेही त्या म्हणाल्या. राज्य शासन महिला आयोगातर्फे अन्याय अत्याचार प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांसाठी समिती कार्यरत आहे. जिल्ह्यात संसर्ग काळात विधवा, एकल महिलांच्या तसेच पालकत्व गमावलेल्या 20 मुलांना 5 लाख रुपये शासन स्तरावरून मदत देण्यात आली. 569 महिलांना लाभ देण्यात आला आहे. तसेच अन्य निराधार महिलांना शिलाई मशीन, रेशन लाभ, वृद्धापकाळ पेन्शन आदी लाभ देण्यात आले असल्याचे चाकणकर म्हणाल्या.

कोणत्याही शासकीय निमशासकीय व खासगी कार्यालयात अत्याचार तक्रार निवारण समिती स्थापन असावी. महिलांना अनेक ठिकाणी स्पर्धा करावी लागते ज्या ठिकाणी दहा पेक्षा अधिक कर्मचारी सदस्य कार्यरत असेल अशा ठिकाणी अन्याय अत्याचार तक्रार निवारण समिती असावी. ज्या ठिकाणी ही समिती अस्तित्वात नसेल अशांवर  50 हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही समिती कागदोपत्री राहू नये यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जात असल्याचे त्या म्हणाल्या.

जिल्ह्यात तसेच राज्यात बालविवाह प्रमाणात पुन्हा वाढ झाली आहे. बाल वयात लग्न झालेल्या मुलींना संदर्भात त्यांच्या शरीराचा पूर्णपणे विकास झालेला नसतांना कमी वयात लग्न झाले तर कमी वयात आलेले गर्भधारणा व त्यातच त्या बालकाचा किंवा गर्भाचा विकास होत नाही. त्यामुळे अशा वातावरणात त्या मातेचा व गर्भाचा देखील विकास न होता बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात बालमृत्यू बालविवाहाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर दिसून आले आहे. या ठिकाणी असलेले नोंदणी अधिकारी, ग्रामपंचायत सदस्यांवर कारवाई करण्यात यावी असे आदेश आयोगातर्फे देण्यात आले आहे. अत्याचार ग्रस्त महिलांच्या पुनर्वसनासाठी पोलीस महिला सुरक्षा अंतर्गत मनोधैर्य योजनेचा लाभ मिळवून देण्यात येत आहे. यासाठी महिलांनी देखील पुढे यावे, गेल्या काळात सोलापूर जिल्ह्यात 105 बालविवाह थांबविण्यात आले सुमारे सहाशे ते सातशे बालविवाह झाल्याची नोंद अप्रत्यक्षरीत्या दिसून येत आहे. अशी माहिती चाकणकर यांनी दिली.

हेही वाचा ;

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT