नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेचे चालू आर्थिक वर्षाचे सुधारित आणि २०२३-२४ चे प्रारूप अंदाजपत्रक २० फेब्रुवारीपर्यंत आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडून स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी सादर केले जाणार आहे. कोरोना महामारीमुळे गेल्या अडीच वर्षांपासून मनपाच्या तिजोरीत पुरेसा महसूलच जमा झालेला नाही. त्यामुळे महसूल वाढविण्याच्या अनुषंगाने अंदाजपत्रकात काही योजनांचा समावेश करण्यात येणार असून, पाणीपट्टीच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
महापालिकेची महासभा गुरुवारी (दि. २) आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. महासभेत अंदाजपत्रक कार्यक्रम व नमुना संमत करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनातर्फे सादर करण्यात आला आहे. प्रस्तावानुसार मनपा आयुक्तांकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे सुधारित व २०२३-२४ चे प्रारूप अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे सादर केले जाणार आहे. स्थायी समितीने शिफारस केलेल्या अंदाजपत्रकाला ३१ मार्च किंवा त्यापूर्वी महासभेची अंतिम मान्यता घेतली जाईल. २०२२-२३ साठी तत्कालीन आयुक्तांनी २,२२७ कोटींचे प्रारूप अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होेते. स्थायी समितीने या अंदाजपत्रकात ३३९ कोटी ९७ लाखांची भर घातली होती. मात्र, स्थायी समितीने शिफारस केलेले अंदाजपत्रक महासभेवर येण्याआधीच महापालिकेची पंचवार्षिक मुदत संपुष्टात आली. त्यामुळे आयुक्तांचेच प्रारूप अंदाजपत्रक अंतिम ठरले आणि त्याचीच अंमलबजावणी केली जात आहे. कोरोनामुळे करवसुली उद्दिष्टानुसार होऊ शकली नाही. नगररचना शुल्कातही घट झाल्याने महसुलात आजमितीस ४५० कोटींची तूट निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने आयुक्तांनी भूमिका घेत तशा स्वरूपाच्या योजना नव्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
प्रशासकीय राजवट असल्याने आयुक्त हेच सध्या मनपातील सर्वेसर्वा आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून सादर होणारे अंदाजपत्रक स्थायी समिती आणि तेथून पुढे महासभेवर सादर केले जाईल आणि तेच या सभांचे अध्यक्ष असतील व तेच मंजुरी देतील. प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे सध्या लोकप्रतिनिधी नाहीत. त्यामुळे २०२३-२४ चे अंदाजपत्रक तयार करण्याची संधी यावेळी तरी लोकप्रतिनिधींना मिळणार नाही.
काही महत्त्वाच्या बाबी
– महसूलवाढीकरिता उपाययोजना करणार
– बेकायदा बांधकामे, जाहिरात फलकांवरील दंड वाढणार
– मोफत अंत्यसंस्कार योजनेचा फेरविचार करणार
– नगररचना, अग्निशमन, उद्यान परवानगी शुल्कात वाढीची शक्यता
हेही वाचा :