नाशिक : राज्यात महापालिका निवडणुकांची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता असताना जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भाविष्य मात्र, अंधातरीच आहे. राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांपैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेल्याने पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तिसऱ्या टप्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महापालिका निवडणुका झाल्यानंतर अन् सर्वोच्च न्यायालयातील 21 जानेवारीच्या निकालानंतर या निवडणुकांचा कार्यक्रम लागू शकतो.
राज्यात नगरपरिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकांचा धुरळा सुरू आहे. 20 डिसेंबरला उरलेल्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी मतदान होऊन लगेच 21 डिसेंबरला निकाल लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही निवडणुकीत 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका, असे निर्देश दिल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने रखडलेल्या महापलिकांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपुष्टात आल्यानंतर 16 अथवा 17 डिसेंबरला महापालिका निवडणुकांची घोषणा लागण्याची शक्यता आहे. जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात महापालिकांसाठी मतदान होऊ शकते, असा अंदाज आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणूक प्रक्रिया झाल्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलंडू नये, असे सांगितल्याने राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांपैकी 17 जिल्हा परिषदांत पुन्हा नव्याने सोडत काढावी लागणार आहे. नव्याने सोडत काढून ही सोडत अंतिम होण्यास मोठा कालावधी लागणार आहे. याशिवाय काढण्यात आलेल्या चक्रानुक्रमाने पद्धतीवरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावर 22 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलंडल्याने देखील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. 21 जानेवारीला सुनावणी आहे. या दोन्ही सुनावणीत काय होते यावर या निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.