नाशिक : जिल्हा परिषद प्रशासनाने अंशत: बदलास तयारी दर्शवत अर्ज मागविले असता अन्याय झालेल्या १९० कर्मचाऱ्यांनी अंशत: बदलीसाठी अर्ज केले. विभागप्रमुख कागदपत्रांची पडताळणी करून बदलीचा अहवाल तयार करतील. यानंतर अंतिम अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे मान्यतेसाठी पाठवला जाणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिली आहे.
गत महिन्यात जिल्हा परिषद प्रशासनाने विविध संवर्गातील सुमारे ७७५ कर्मचाऱ्यांची प्रशासकीय व विनंती बदली केली. या प्रक्रियेत शासन आदेश डावलून बदल्या झाल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. तर ग्रामसेवक संघटनेने औद्योगिक न्यायालयात या प्रक्रियेविरोधात याचिका दाखल केली. तसेच विभागीय आयुक्तांकडे देखील तक्रार झाली. वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन सीईओ मित्तल यांनी गत आठवड्यात सर्व कर्मचारी संघटनांची संयुक्त बैठक घेऊन अंशत: बदल्या करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांना बदली प्रक्रियेतून सूट हवी आहे किंवा त्यांना अपेक्षित ठिकाणी बदली झालेली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाने अर्ज मागविले.
बदली अन्याय झालेल्या १९० कर्मचाऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर केला आहे. त्यांचे अर्ज विभागप्रमुखांना प्राप्त झाले असून त्यांची पडताळणी आता सुरू झाली आहे. ही पडताळणी करून पुढील आठवड्यापर्यंत ही बदली प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे मित्तल यांनी सांगितले.
ग्रामसेवक बदल्यांमध्ये विभागीय आयुक्तांच्या चौकशी समितीने लासलगाव आणि दुगाव येथील बदल्यांवर आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांच्याबाबत फेरविचार केला जाईल. तसेच आरोग्य विभागासह इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांबाबत दाखल आक्षेपांवर फेरविचार करण्यात येणार असल्याचे मित्तल यांनी यावेळी सांगितले. कर्मचारी बदल्यांमध्ये जागांचा समतोल राखण्यासाठी जागा रिक्त ठेवता येतात. पण त्या जागेवर नियुक्ती व्हायला नको. अशा बदल्यांचा गांभीर्याने विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, बदली प्रक्रिया शासन आदेशाप्रमाणेच राबविण्यात आल्याचा दावा मित्तल यांनी केला आहे. गत दहा वर्षांत १० टक्क्यांपेक्षा जास्त बदल्या झालेल्या नाहीत. यातही २०२४ चा अपवाद वगळता जवळपास पाच वर्षांत, तर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळे एखादा कर्मचारी 'पेसा' क्षेत्रात दहा ते पंधरा वर्षांपासून कार्यरत असेल आणि त्याने बदलीस नकार दिला तर त्याची पुढील दहा वर्षे बदली होणार नाही. त्याला अंकुश घालण्यासाठी बदलीचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे मित्तल यांनी स्पष्ट केले. शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावत या कर्मचाऱ्यांनी बदलीत सूट मिळविल्याचे त्यांनी