nashik zilla parishad  
नाशिक

Nashik Zilla Parishad | नाशिक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; प्रशासकराज संपुष्टात येण्याची चिन्हे

Nashik Zilla Parishad | सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ग्रामीण राजकारण तापले; प्रशासकराज येणार संपुष्टात

पुढारी वृत्तसेवा

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे पाच वर्षांपासून रडखलेल्या नाशिक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुनावरील अनिश्चिततेचे ढग दूर झाले आहेत. न्यायालयाने निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे जिल्हा परिषदेवरील प्रदीर्घ प्रशासकराज संपusht येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

निवडणुकांचे बिगुल वाजल्यामुळे ग्रामीण भागात राजकीय हालचालींना वेग आला असला, तरी प्रत्यक्षात आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत बसणार की, ओबीसी आरक्षणाची जुनीच सोडत कायम राहणार, याबाबतचा तांत्रिक पेच अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे 'निवडणुका जाहीर, पण आरक्षणाचा सस्पेन्स कायम' अशी स्थिती सध्या आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेची मुदत दि. २१ मार्च २०२२ रोजी संपल्यानंतर प्रशासकांच्या हाती कारभार सोपविण्यात आला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि 'ट्रिपल टेस्ट' मुद्यावरून विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा गुंतागुंतीचा झाला होता.

बांथिया आयोगाच्या एम्पिरिकल डेटाला अंतरिम मान्यता मिळाल्यानंतरही प्रभाग रचना आणि आरक्षण फेरचनेवरून नवीन याचिका दाखल झाल्या होत्या. परिणामी, राज्यातील १९ जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणूक कार्यक्रम ठप्प झाला होता.

याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अंतरिम व्यवस्थेर्तगत तातडीने निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. हे निकाल अंतिम आदेशाच्या अधीन राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या निकालामुळे संभाव्य उमेदवारांत प्रचंड उत्साह संचारला असून, गावोगावात राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे.

५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे संभ्रम

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये नाशिकचा समावेश आहे. पूर्वी ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून सोडत जाहीर झाली होती. आता न्यायालयाने निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली असली, तरी आरक्षण सोडत नव्याने काढली जाणार का, ५० टक्क्यांच्या आत बसविण्यासाठी ओबीसी जागांना कात्री लागणार की,

पूर्वीच्याच रचनेनुसार मतदान होणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही. न्यायालयाच्या विस्तृत आदेशाची प्रत उपलब्ध झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग नेमकी काय भूमिका घेतो आणि निवडणुकीची अधिसूचना कशी काढतो, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागle आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT