उद्योगांच्या प्लॉटच्या व्यवहारापासून ते प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचा ना हरकत दाखला किंवा विविध योजनांसाठी कामगारांची नोंदणी या व अन्य बाबींसाठी उद्योग भवन येथे एजंट्सकडून सुशिक्षित उद्योजकांसह सर्वसामान्य कामगारांची सर्रास लूटमार केली जात आहे. मोफत सुविधांसाठीही अवाच्या सवा रक्कम वसूल केली जात असून, या एजंटांना काही अधिकाऱ्यांचे अभय असल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे.
उद्योगांसाठी आवश्यक असलेली शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली असावीत, या उद्देशाने सातपूर, आयटीआय सिग्नल येथे साकारलेल्या पाचमजली उद्योग भवनच्या इमारतीत पहिल्या मजल्यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, दुसऱ्या मजल्यावर एमआयडीसीचे प्रादेशिक कार्यालय, तिसऱ्या मजल्यावर खादी ग्रामोद्योग कार्यालय, राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळ, औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य विभाग, चौथ्या मजल्यावर कामगार उपायुक्तालय, तर पाचव्या मजल्यावर अन्न व औषध प्रशासन आदी उद्योगांशी निगडित महत्त्वपूर्ण कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमध्ये उद्योजकांबरोबरच कामगार व सर्वसामान्यांची विविध योजनांच्या लाभासाठी दररोज ये-जा असते. मात्र, येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला प्रवेशद्वारापासूनच कसे हेरता येईल, या प्रयत्नात एजंट्सची धडपड दिसून येते. या एजंटांची थेट अधिकाऱ्यांशी जवळीक असल्याने, योग्य मोबदल्यात कोणतेही काम करण्याची हमीच यांच्याकडून दिली जाते. त्यामुळे सर्वसामान्य कामगारांबरोबरच उच्चशिक्षित उद्योजकदेखील यांना बळी पडताना दिसून येतात.
उद्योगांशी निगडित सर्व परवान्या तसेच प्रक्रिया या आॅनलाइन उपलब्ध आहेत. यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाहीत. जे शुल्क आकारले जातात, ते नियमाप्रमाणे असतात. मात्र, अशातही एजंटांचा प्रत्येक बाबींमध्ये हस्तक्षेप असताेच. अर्थात एजंटही हायटेक झाले असून, आॅनलाइन प्रक्रिया पार पाडण्यापासून ते त्यास मंजुरी मिळवून आणण्यापर्यंतची कामे ते करीत आहेत. यासाठी मनमानी पद्धतीने ते पैसे आकारतात.
केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून कामगारांसाठी विविध योजना राबविल्या जात असून, या योजनेच्या लाभासाठी नोंदणी प्रक्रिया पूर्णत: मोफत आहे. मात्र, नोंदणी कुठे अन् कशी करावी याबाबत कामगारांना फारसे ज्ञान नसल्याने ते एजंटच्या गळाला लागतात. अधिकाऱ्यांना याविषयी विचारल्यास त्यांच्याकडून फारशी माहिती दिली जात नाही. अशावेळी एजंटकडे जाण्याशिवाय कामगारांकडे पर्याय नसतो. एजंटांकडून एका नोंदणीसाठी पाचशे रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम आकारली जाते.
उद्योग भवनातील एमआयडीसी प्रादेशिक कार्यालयाबाहेर एजंटांना प्रवेश निषिद्ध अशा प्रकारचा फलक लावण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात हा फलक नावालाच असून, या कार्यालयात दररोज एजंटांचा राबता असतो. मोठमोठ्या भूखंड व्यवहारात एजंट हस्तक्षेप करीत असून, 'निमा'ने आक्रमकपणे यास विरोध दर्शविला होता.
सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील एका मोठ्या कंपनीचे एचआर परवाना नूतनीकरणासाठी उद्योग भवनातील एका कार्यालयात आले असता, त्यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीला सांगितलेला अनुभव...
प्रतिनिधी : उद्योगांशी निगडित सर्व सेवा आॅनलाइन असताना अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी कशासाठी?
एचआर : दरवर्षी परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया आॅनलाइन पद्धतीनेच केली जाते, मात्र जोपर्यंत अधिकाऱ्यांची भेट घेतली जात नाही, तोपर्यंत आॅनलाइन अर्ज पुढे पाठविला जात नाही.
प्रतिनिधी : भेट कशासाठी?
एचआर : अर्थातच भेट 'अर्थ'पूर्ण असते. अन्यथा कोणत्या ना कोणत्या बाबीची त्रुटी काढली जाते. कंपनीचा एवढा मोठा डोलारा सांभाळताना त्रुटी राहणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे भेट घेणे आलेच.
प्रतिनिधी : मग प्रत्येकवेळी भेटीसाठी यावे लागत असेल?
एचआर : वर्षभर परवान्यांची कामे सुरू असतात. बऱ्याचदा आमचे येणे होत नाही, अशावेळी अधिकाऱ्यांचा माणूस आमच्या भेटीला येतो. तो शासनाशी संबंधित नसतो. कदाचित एजंट असेल.