नाशिक : धरणांतून उचल केल्या जाणाऱ्या पाण्यापोटी महापालिकेला आता जादा दराने पाणीपट्टी अदा करावी लागणार आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने यासंदर्भात भागधारक म्हणून नाशिक महापालिकेला पत्र पाठवत म्हणणे मांडण्याचे सूचित केले आहे. या दरवाढीमुळे शहरातील पाणीपुरवठ्यावर होणारा खर्च आणि पाणीपट्टीतून मिळणाऱ्या महसुलातील तूट आणखी वाढणार असल्याने पाणीपुरवठ्यातील महापालिकेचा तोटाही वाढणार आहे. हा तोटा कमी करण्यासाठी नाशिककरांवर पाणीपट्टीवाढीचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाकडून पुढे येण्याची शक्यता आहे.
धरणांतून शहरात दररोज होणारा पाणीपुरवठा- ५६० दशलक्ष घनफूट
जलसंपदाला महापालिका अदा करत असलेले पाणीपट्टी दर- ३.३० रुपये प्रती दहा हजार लिटर
महापालिका नागरिकांकडून आकारत असलेले दर
घरगुती नळकनेक्शन- ५ रुपये प्रती हजार लिटर
बिगर घरगुती नळकनेक्शन - २२ रुपये प्रती हजार लिटर
व्यावसायिक नळकनेक्शन - २७ रुपये प्रती हजार लिटर
नाशिक शहराला प्रामुख्याने गंगापूर व मुकणे धरण आणि काही प्रमाणात दारणा नदीवरील चेहडी बंधाऱ्यातून पाणीपुरवठा केला जातो. धरणांची मालकी जलसंपदा विभागाची असल्यामुळे धरणातून पाणी उचलण्यापोटी महापालिका जलसंपदा विभागाला पाणीपट्टी अदा करते. धरणातील पाणीपट्टीचे दर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून निश्चित केले जातात. दर तीन वर्षांनी या दरात वाढ केली जाते. त्यानुसार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने महापालिकेला भागधारक म्हणून पत्र पाठवत प्रस्तावित दरवाढीबाबत म्हणणे मांडण्याचे सूचित केले आहे. सद्यस्थितीत गंगापूर, मुकणे व दारणा या तिन्ही धरणांतून नाशिककरांना दररोज ५६० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. धरणांवरील पंपिंग स्टेशनद्वारे पाण्याची उचल करून थेट जलवाहिनीद्वारे महापालिकेच्या सात जलशुध्दीकरण केंद्रांपर्यंत आणले जाते. या जलशुध्दीकरण केंद्रात प्रक्रिया करून पाणी शहरातील विविध ठिकाणी असलेल्या ११९ जलकुंभांतून २६०० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांद्वारे नागरिकांच्या घरोघरी पोहोचविले जाते. सद्यस्थितीत पाणीपुरवठ्यावर होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत पाणीपट्टीतून मिळणाऱ्या महसुलात वार्षिक ६५ ते ७० कोटींची तूट आहे. एकीकडे पाणीपट्टीची थकबाकी वाढत असताना जलसंपदाकडून दर तीन वर्षांनी पाणी दरात वाढ केली जात असल्यामुळे पाणीपुरवठा यंत्रणेतील तोटाही वाढतच आहे. आता पुन्हा जलसंपदा विभागाकडून पाणीपट्टी दरवाढ केली जात असल्यामुळे या दरवाढीचा परिणाम महापालिकेकडून नागरिकांवर पाणीपट्टी दरवाढीच्या रूपाने होण्याची शक्यता आहे.
पाणीपट्टीत तिप्पट दरवाढीसह 'मलजल उपभोक्ता शुल्का' वसुलीचा प्रस्ताव गतवर्षी डिसेंबरमध्ये प्रशासनाकडून स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर झाला होता. मात्र महाविकास आघाडीसह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, निर्भीड महाराष्ट्र पक्ष आणि माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी या दरवाढीला कडाडून विरोध दर्शवित आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर आयुक्तांनी पत्रकार परिषद घेत दरवाढीचा प्रस्ताव मागे घेतला होता.