नाशिक : महाराष्ट्र शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या शुभमंगल विवाह योजनेला लाभार्थीच मिळत नाहीत. शासनाने योजनेसाठी १०० लाभार्थींचे उद्दिष्ट दिलेले असताना केवळ १० लाभार्थ्यांची नोंद झाल्याने योजनेचा उद्देश सफल होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना ही जिल्ह्यातील नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविण्यात येते. योजनेमार्फत जिल्ह्यातील खुले प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या निराधार, विधवा, परितक्त्या महिलांच्या दोन मुलींच्या विवाहाकरिता लागू करण्यात आली आहे. विवाह करणाऱ्या जोडप्याला २५ हजार, तर सामूहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेला एका जोडप्यामागे रुपये 2,500 अनुदान देण्यात येते. योजना राबविताना किमान पाच व कमाल 100 जोडप्यांचा समावेश करण्यास शासनाने परवानगी दिलेली आहे. स्वयंसेवी संस्थेला वर्षातून दोनदा सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करता येतो. संस्थेने पात्र लाभार्थींची यादी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक असते. विवाह सोहळ्यात भाग घेतलेल्या जोडप्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेसाठी पूर्वी शासनाकडून १० हजारांची मदत दिली जात होती, आता ती वाढवून 25 हजार करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यात १५ तालुके असूनही योजनेला म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळत नसल्याचे महिला व व बालविकास विभागाकडून सांगण्यात आले. योजनेसाठी १०० लाभार्थींची नोंदणी आवश्यक असताना केवळ पाच आणि सात लाभार्थीच मिळत आहेत. योजनेचे लाभार्थी अधिकाधिक वाढावे, यासाठी महिला बालविकास विभागाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
ज्या नोंदणीकृत संस्था शुभमंगल सामूहिक योजना राबविण्यासाठी उत्सुक असतील, त्यांनी खुले प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील दाम्पत्यांसमवेत त्वरित जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, नाशिक- पुणे रोड, नाशिक क्ल्बसमोर, नासर्डी पुलाजवळ नाशिक येथे संपर्क साधून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करून घ्यावेत.सुनील दुसाने, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, नाशिक