नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
त्र्यंबकेश्वर कॉरिडॉरचा विस्तारित प्रकल्प राबविण्याआधी त्या प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या सरकारी कार्यालयासाठी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येणार आहे. मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेला आराखडा कुंभमेळा प्राधिकरणाने नाकारला असून, नवीन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पेगलवाडी फाटा येथील जमीन महसूल व वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. या ठिकाणी सहा हजार १५० चौरस मीटर जागेत चारमजली इमारत उभारण्यात येणार आहे. यात पंचायत समिती, तहसील, कृषी, उपनिबंधक कार्यालयांचा समावेश आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यात त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दर्शनपथ उभारण्यात येणार आहे. या दर्शनपथाचा विस्तार करून भाविकांना अधिक सुविधा देण्यासाठी विस्तारित आराखडा तयार करण्यात आला होता.
या आराखड्यानुसार सरकारी कार्यालये इतरत्र हलवावी लागणार आहेत. यामुळे या कार्यालयांसाठी एकच मध्यवर्ती कार्यालय उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला होता. त्यासाठी पेगलवाडी फाटा येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जमीन निश्चित करण्यात आली. मात्र, त्यासाठी परवानगी, इमारतीचा आराखडा यात वेळ गेला असून, आता सिंहस्थ कुंभमेळा अवघा दीड वर्षांवर आला असून, या काळात मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत उभारणे व त्यानंतर शहरातील कार्यालये पाडून त्या ठिकाणी विस्तारित दर्शनपथ उभारणे अशक्य आहे.
त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीने नवीन इमारतीच्या जागेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राज्य शासनाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावास बांधकाम विभागाने परवानगी दिली असून, ही वध जागा आता महसूल व वने या सिंहस्थाचे विभागाकडे हस्तांतरित केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जागा हस्तांतरित करण्यास दिलेल्या परवानगीनुसार बांधकाम विभागाची पेगलवाडी येथील १.०५ हेक्टर जागा असून, त्यापैकी ६,१५० चौरसमीटर जागेवर बांधकाम करण्यास या विभागाने परवानगी दिली. ग्रामपंचायतींच्या १० टक्के लोकवर्गणीचा भार ठेकेदारांच्या माथी जागा हस्तांतरित झाली, तरी पंचायत समितीकडे प्राप्त झालेल्या निधी महसूल विभागाकडे वर्ग करावा लागेल.
त्यानंतर वेगवेगळ्या विभागांच्या मान्यता घेऊन एकत्रित खर्च करण्याची प्रक्रिया तशी वेळखाऊ असल्याने हे काम पूर्ण करण्यास प्रशासनाला वेळ लागू शकतो. सहा हजार १५० चौरस मीटर जागेवर तीन अधिक एक, अशी चारमजली इमारत बांधण्यास बांधकाम विभागाने परवानगी दिली आहे. त्यानुसार फक्त पंचायत समितीची नव्हे, तर तहसील, कृषी, उपनिबंधक अशी प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येईल. पंचायत समितीला १९ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दिलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने ही मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच या जागेवर तीन वर्षांच्या आत इमारत उभारण्याची मुदत दिली.