सह्याद्रीचा माथा - डॉ. राहुल रनाळकर
महाराष्ट्राच्या नकाशावर एखादे गाव असणे आणि त्या गावापर्यंत महाराष्ट्र पोहोचणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील काही आदिवासी पाड्यांची परिस्थिती हे वास्तव अधोरेखित करणारी आहे. राज्य सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या या नागरिकांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंसाठी, बाजारपेठेसाठी आणि अनेक मूलभूत सुविधांसाठी गुजरातचा रस्ता धरावा लागतो.
बाजारात जायचे असेल तर पार नदी ओलांडावी लागते. पावसाळ्यात नदीचे पाणी वाढले की, हा प्रवास अधिक जोखमीचा होतो. महाराष्ट्राच्या विकासाच्या मोठ्या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर हे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य असल्याचा अभिमान आपण व्यक्त करतो, मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांची आणि विकासकामांची चर्चा करतो. पण त्याच महाराष्ट्रातील नागरिकांना साध्या बाजारपेठपर्यंत पोहोचण्यासाठी दुसऱ्या राज्याची वाट धरावी लागते, ही विसंगती दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
चरपाडा, वडपाडा, सागपाडा, खोबोळपाडा, कहांडोळपाडा आणि वांगणपाडा या सहा आदिवासी पाड्यांत सुमारे ५५० कुटुंबे राहतात. त्यांच्या जवळची बाजारपेठ गुजरातमध्ये आहे. पार नदी ओलांडून गुजरात मधील सुतारपाड्याच्या दिशेने गेल्यानंतर त्यांना दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक सुविधा तुलनेने सहज उपलब्ध होतात. त्यामुळे महाराष्ट्रात राहणाऱ्या नागरिकांचे व्यवहार मात्र दुसऱ्या राज्याशी अधिक जोडले गेले आहेत. ही परिस्थिती केवळ भौगोलिक अडचण म्हणून पाहून चालणार नाही. या माध्यमातून दुर्गम भागातील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न, प्रशासनाची पोहोच आणि विकासाचा समान लाभ या तिन्ही बाबी समोर येतात.
नदीच्या पलीकडे मिळणाऱ्या सुविधा
शहरात राहणाऱ्या नागरिकाला बाजारपेठ, रुग्णालय, शाळा किंवा वाहतुकीची सुविधा ही जीवनाचा स्वाभाविक भाग वाटते. घराबाहेर पडले की, काही मिनिटांत दुकान गाठता येते, वाहन उपलब्ध असते आणि आजारपणात रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्याचे पर्याय असतात. मात्र, डोंगररांगा आणि दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी या सुविधा मिळणे हे रोजचे आव्हान असते.
सुरगाण्यातील या पाड्यांतील नागरिकांना बाजारपेठ गाठण्यासाठी नदी ओलांडावी लागते. पावसाळ्यात नदीला पूर आला की, कपडे आणि इतर वस्तू सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा आधार घ्यावा लागतो. नदी ओलांडल्यानंतर गुजरातच्या बाजूने पुढील प्रवास तुलनेने सोपा होतो. या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांचे नियोजन किती प्रभावी आहे, हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो.
राज्याची सीमा ही नकाशावर असते. नागरिकांच्या गरजांना मात्र सीमा नसतात. जिथे बाजारपेठ, रस्ता आणि सुविधा सहज उपलब्ध असतील, तिकडे नागरिक जाणारच. त्यामुळे या नागरिकांचा गुजरातकडे असलेला व्यवहार हा महाराष्ट्रापासून दुराव्याचा प्रश्न म्हणून पाहण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील मूलभूत सुविधा त्यांच्या दारापर्यंत का पोहोचल्या नाहीत, या प्रश्नातून पाहण्याची गरज आहे.
नागरिकांना आपल्या राज्यातच बाजारपेठ आणि आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देणे हे केवळ प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. राज्याच्या सीमेवरील नागरिकांना सुविधा देणे हे केवळ विकासाचे काम नसून त्या भागाला मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचे काम आहे.
रस्त्याची अवस्था विकासाचे वास्तव सांगते
या सहा पाड्यांना महाराष्ट्राच्या मुख्य भागाशी जोडणारा मार्ग सुमारे २३ किलोमीटरचा आहे. त्यातील वळणपास १० किलोमीटरचा रस्ता खराब असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बाजारपेठेशी संपर्क, शाळेत जाने, रुग्णालयात जाणे आणि दैनंदिन प्रवास या सर्व गोष्टी अवघड होतात.
रस्ता हा केवळ प्रवासाचा मार्ग नसतो. तो गावाला अर्थव्यवस्थेशी जोडतो, मुलांना शिक्षणाशी जोडतो, रुग्णाला आरोग्यसेवेशी जोडतो आणि नागरिकांना प्रशासनाशी जोडतो. त्यामुळे एखाद्या गावाचा रस्ता खराब असेल तर त्याचा परिणाम केवळ वाहनांच्या प्रवासावर होत नाही, तर गावाच्या संपूर्ण सामाजिक आणि आर्थिक जीवनावर त्याचा परिणाम होतो. शेतकऱ्याला आपला माल बाजारात नेण्यासाठी अधिक वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. मजुराला कामाच्या ठिकाणी पोहोचणे कठीण होते.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. आजारी व्यक्तीला उपचार मिळण्यात विलंब होतो. अशा परिस्थितीत रस्ता हा विकासाच्या इतर सर्व योजनांचा पाया ठरतो. सुरगाण्यातील पाड्यांच्या बाबतीत ही बाब अधिक गंभीर आहे. कारण खराब रस्त्यामुळे महाराष्ट्रातील सुविधा गाठणे अवघड होते. त्याच वेळी नदी ओलांडून गुजरातमधील सुविधा वापरणे तुलनेने सोपे पडते.
आरोग्याच्या बाबतीत ही समस्या आणखी गंभीर होते. स्थानिकांच्या सांगण्यानुसार रुग्णाला डोली किंवा खाटल्यावरून रस्त्यापर्यंत नेणे आणि त्यानंतर रुग्णाला पुढील प्रवासासाठी वाहने मिळणे ही कठीण परिस्थिती असते. गंभीर आजार, अपघात, सर्पदंश किंवा प्रसूतीसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे असते. अशा वेळी रस्ता नसणे म्हणजे आरोग्यसेवा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यात अडथळा निर्माण होणे होय.
आदिवासी विकासाच्या योजनांचा शेवटचा टप्पा कुठे हरवतो?
महाराष्ट्रात आदिवासी विकासासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा आहे. विविध योजनांसाठी निधी उपलब्ध होतो आणि दुर्गम भागातील पायाभूत सुविधांसाठीही शासनाच्या अनेक योजना आहेत. तरीही एकाद्या भागातील नागरिकांना बाजारपेठेसाठी नदी ओलांडावी लागत असेल, तर योजनांची आखणी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांच्यामधील अंतर तपासण्याची गरज आहे.
विकासाचा निधी कुठे खर्च झाला, कामाची प्राथमिकता कशी ठरली, दुर्गम भागातील रस्त्याची देखभाल कोणत्या पद्धतीने केली जाते आणि एखादा रस्ता वर्षे न वर्षे प्रलंबित का राहतो, याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्याची वेळ आली आहे.
विकासाच्या योजनांची खरी परीक्षा मंत्रालयातील फायलींमध्ये होत नाही. ती शेवटच्या गावात होते. मंजुरी मिळाली, निधी उपलब्ध झाला, निविदा निघाली किंवा कामाची प्रक्रिया सुरू झाली, एवढ्यावर विकास पूर्ण होत नाही. त्या योजनेचा लाभ ज्यांच्यासाठी आहे त्यांच्या जीवनात प्रत्यक्ष बदल झाला, तेव्हाच त्याला विकास म्हणता येईल.
सुरगाण्यातील या पाड्यांचा प्रश्न त्यामुळे प्रशासनासाठी एक संधीही आहे. या भागाकडे केवळ एक रस्ता म्हणून न पाहता रस्ता, आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक आणि बाजारपेठ या सर्वांचा एकत्रित विचार करण्याची गरज आहे. आदिवासी भागासाठी तयार होणारा कोणताही विकास आराखडा स्थानिक नागरिकांच्या प्रत्यक्ष अनुभवावर आणि गरजांवर आधारित असेल, तर त्याची परिणामकारकता अधिक वाढू शकते.
गुजरातचा रस्ता महाराष्ट्राला आरसा दाखवतो
या परिस्थितीतील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे गुजरातच्या बाजूला गेल्यानंतर नागरिकांना मिळणारे चांगल्या रस्त्यांचे आधार मिळतो. त्यामुळे काही नागरिक आपली वाहने गुजरातच्या बाजूला ठेवून नदी ओलांडून ती वाहने वापरतात, अशी माहिती समोर आली आहे. याकडे महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्यातील तुलना म्हणून पाहण्यापेक्षा सीमवर्ती भागाच्या विकासाचे नियोजन कसे असावे, याचा एक धडा म्हणून पाहिले पाहिजे.
सीमावर्ती भागातील नागरिकांना कोणत्या राज्याची सुविधा अधिक सहज उपलब्ध होते, यावर त्यांचे दैनंदिन जीवन अवलंबून राहू नये. राज्याची सीमा प्रशासनासाठी असते. नागरिकांच्या जगण्यासाठी ती अडथळा ठरता कामा नये. महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील नागरिकांना राज्याच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडणे ही विकासाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यासाठी केवळ रस्ता बांधण्यापेक्षा या भागाचा सर्वांगीण विकास आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागाकडे केवळ भौगोलिकदृष्ट्या दूर असलेले गाव म्हणून पाहण्याऐवजी राज्याच्या विकासाच्या नकाशावर त्यांना समान स्थान देण्याची आवश्यकता आहे.
आता आश्वासनांपेक्षा वेळबद्ध कृती महत्त्वाची
या प्रश्नाची प्रशासनाने दखल घेतली असून, नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओंकार पवार यांनी परिसराचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे आणि रस्त्याच्या कामाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले आहे. ही निश्चितच सकारात्मक सुरुवात आहे. मात्र, दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी प्रक्रिया सुरू होणे हा अंतिम टप्पा नसून प्रत्यक्ष काम पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे.
त्यामुळे या सहा पाड्यांसाठी आता स्पष्ट आणि वेळबद्ध कृती आराखडा आवश्यक आहे. रस्ता कधी सुरू होणार आणि कधी पूर्ण होणार, त्याचबरोबर आरोग्यसेवा, सार्वजनिक वाहतूक, शाळा आणि बाजारपेठेशी जोडणी याबाबत काय उपाय केले जाणार, याचे उत्तर नागरिकांना मिळाले पाहिजे. या प्रश्नासाठी विविध विभागांनी एकमेकांकडे बोट दाखवण्याऐवजी जिल्हा प्रशासनाने समन्वय साधून एकत्रित उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
कारण रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा, आरोग्यसेवा आरोग्य विभागाची आणि शिक्षण शालेय शिक्षण विभागाची, अशी विभागणी कागदावर योग्य असली तरी नागरिकांचे जीवन या विभागांमध्ये विभागलेले नसते. महाराष्ट्र आज औद्योगिक, आर्थिक आणि पायाभूत विकासाच्या बाबतीत देशातील आघाडीचे राज्य म्हणून पुढे जात आहे. मोठे महामार्ग, विमानतळ, उद्योग, शहरे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यामुळे राज्याचा चेहरामोहरा बदलत आहे. ही प्रगती आवश्यक आहे, पण त्याचवेळी सह्याद्रीच्या डोंगरात राहणाऱ्या नागरिकांचे आयुष्यही बदलले पाहिजे. कारण विकासाचा खरा अर्थ केवळ मोठ्या शहरांच्या बदललेल्या चेहऱ्यात नसतो, तर राज्याच्या शेवटच्या घरापर्यंत पोहोचलेल्या सुविधांमध्ये असतो.