नाशिक : विकास गामणे
जलजीवन मिशन योजनेची कामे मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित असताना मुदत संपून वर्ष लोटल्यानंतरही केवळ 65 टक्के योजना पूर्ण झाल्या आहेत. यामुळे जलजीवनच्या यशस्वीतेबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडील अपूर्ण मनुष्यबळ, पाणीपुरवठा योजनांचे चुकीचे सर्वेक्षण, चुकीच्या प्रशासकीय मान्यता, एकेका ठेकेदाराने घेतलेली अनेक कामे, अनेकांना काम करण्याचा अनुभव नसणे, ग्रामपंचायत स्तरावर ठेकेदारांना मिळत असलेले असहकार्य आणि झालेल्या कामाचे पैसे मिळण्यात असलेल्या अडचणी या सर्वांचा एकत्रित परिणाम होऊन जलजीवन मिशनच्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे रखडली असून, अनेक योजनांचा बोजवारा उडाला आहे, तर काही योजना अद्यापही कागदावरच आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने जलजीवन मिशन सुरू केले. मात्र, संबंधित विभागाकडील अपुरे मनुष्यबळ, सर्वेक्षण करताना केलेल्या चुका व निविदांमधील अनियमितता या कारणांमुळे योजनेची मुदत संपूनही पाणीपुरवठा योजनांची कामे अपूर्ण आहेत. त्याचा या वृत्तमालिकेतून घेतलेला आढावा...
गाव- खेड्यातील प्रत्येकाला नळाद्वारे शुद्ध पाणीपुरवठा व्हावा, या उद्देशाने पंतप्रधान मोदी यांनी जलजीवन मिशन योजना सुरू केली. त्यांची हा महत्त्वाकांक्षी योजना. मात्र, मोदी यांचे 'हर घर जल'चे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची शक्यता वाढली आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात 1,222 योजना मंजूर असून, त्यासाठी 1,400 कोटी रुपयांचा निधी मंजुर झाला आहे. यात 681 योजना रेट्रोफिटिंग असून, त्याकरिता 712.29 कोटी, तर 541 नवीन योजनांसाठी 697.72 कोटींचा निधी मंजूर आहे. या योजना पूर्ण करण्यासाठी सरकारने मार्च 2024 ची डेडलाइन निश्चित केली होती. मात्र, या वेळेत योजना पूर्ण होऊ शकल्या नसून, योजना अपूर्णच आहेत. मंजूर झालेल्या योजनांचे कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी 31 डिसेंबर 2022 ही मुदत निश्चित केली होती.
मात्र, या मुदतीपर्यंत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत प्रशासकीय मान्यतेचा घोळ सुरू राहिला. वेळेत प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्यामुळे कामांचे कार्यारंभ आदेश मिळाले नाही. परिणामी अनेक योजनांची कामे सुरू होण्यास विलंब झाला. त्यामुळे केंद्र सरकारने या योजनांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे 30 सप्टेंबर 2024 ही नवीन डेडलाइन मिळाली. परंतु, या डेडलाइनपर्यंतही कामे पूर्ण झाली नाहीत. याकरिता लोकसभा निवडणूक, दुष्काळ तसेच विधानसभा निवडणुका ही कारणे पुढे करत कामे झाली नसल्याची सबब पुढे केली गेली. त्यामुळे सरकारला पुन्हा 31 मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची नामुष्की ओढविली आहे. जानेवारी 2025 अखेर 800 योजना पूर्ण झाल्या असून, यातील 733 योजनांमधून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू झाला असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. अद्यापही 422 योजना अपूर्णावस्थेत आहेत. त्यातील 102 योजना ह्या वीजपुरवठ्याअभावी बंद आहेत, तर 9 योजनांना वनविभागाने अद्याप परवानगी दिलेली नसल्यामुळे या योजनांची कामे सुरूदेखील झालेली नाहीत. या परिस्थितीत 31 मार्चपर्यंत सर्व योजना पूर्ण करायच्या आहेत. वर्षभर मुदतवाढ देऊनही अजूनही योजनांचे काम सुरूच आहे. त्यामुळे योजनांची गुणवत्ता व उद्देश पूर्ण होईल की नाही, याबाबत साशंकता वाटते.