नाशिक : आसिफ सय्यद
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या रुग्णालये आणि आरोग्य संस्थांच्या बांधकामांवर आता त्रयस्थ संस्थेचा 'क्वॉलिटी चेक' असणार आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, प्रगती प्रकल्प तसेच अन्य योजनांतर्गत होणाऱ्या आरोग्य संस्थांच्या नवीन बांधकामांसह विस्तारीकरण, पुनर्बाधणी आणि नूतनीकरण कामांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि पारदर्शकता निश्चित करण्यासाठी त्रयस्थ तांत्रिक संस्थेमार्फत गुणवत्ता परीक्षण करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर हे परीक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे. रुग्णालय कार्यान्वित करण्यापूर्वी अंतिम गुणवत्ता तपासणी करावी लागणार आहे.
रुग्णालय इमारतींचा दर्जा आणि सुरक्षितता हा केवळ बांधकामाचा विषय नसून, त्याचा संबंध थेट रुग्णांच्या आरोग्याशी, रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेशी तसेच वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेशी आहे. अनेकदा बांधकामाची नियमित तपासणी संबंधित यंत्रणांकडून केली जात असली, तरी त्याचे स्वतंत्र आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच बांधकामातील त्रुटी, अनियमितता, निकृष्ट साहित्याचा वापर तसेच मंजूर आराखड्याप्रमाणे काम झाले आहे किंवा नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
या गुणवत्ता परीक्षणासाठी संबंधित क्षेत्रातील पात्र शासकीय तांत्रिक संस्था, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, शासकीय तंत्रनिकेतने आणि शासकीय वास्तुशास्त्र महाविद्यालयांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. संबंधित संस्थांच्या प्राचार्याशी संपर्क साधून, प्रचलित नियमांनुसार अटी व शर्ती निश्चित कराव्या लागणार आहेत. संस्थांची निवड शासन निर्णय, वित्तीय नियम आणि लागू तरतुदींनुसार केली जाणार आहे.
चार टप्प्यांवर तपासणी अनिवार्य
या निर्णयातील सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर गुणवत्ता परीक्षणाची सक्ती. बांधकाम २५, ५०, ७५ आणि १०० टक्के पूर्ण झाल्यानंतर नियुक्त त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करावी लागणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय प्रयोगशाळा मान्यता मंडळाची मान्यता असलेल्या प्रयोगशाळांकडून आवश्यक परीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे. तपासणीदरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी आढळल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पायाभूत सुविधा कक्षाने तातडीने सुधारात्मक उपाययोजना कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
१०० टक्के बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित आरोग्य संस्था प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्यापूर्वी अंतिम गुणवत्ता परीक्षण करावे लागणार आहे. या तपासणीचा सविस्तर अहवाल संबंधित तांत्रिक संस्था किंवा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेकडून प्राप्त करणे आवश्यक राहणार आहे. अंतिम अहवाल आयुक्त, आरोग्य सेवा (मुंबई) यांच्यामार्फत शासनाला वेळोवेळी सादर केला जाणार आहे.
कंत्राटदारांची जबाबदारी कायम
त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी केली जाणार असली, तरी त्यामुळे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा, कंत्राटदार आणि अन्य घटकांची करारानुसार असलेली गुणवत्ता नियंत्रण व बांधकाम सुरक्षिततेची जबाबदारी कमी होणार नाही. अंतिम मंजुरी, देयकांची अदायगी आणि अन्य प्रशासकीय निर्णय प्रचलित नियम व सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनुसारच घेतले जातील. या परीक्षणासाठीचा खर्च संबंधित बांधकाम खर्चातील आकस्मिकता निधीतून भागविण्यात येणार आहे.
एकूणच, सरकारी आरोग्य संस्थांच्या बांधकामात केवळ काम पूर्ण करण्याऐवजी दर्जा आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषतः बांधकाम सुरू असतानाच त्रुटी शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याची संधी मिळणार असल्यामुळे भविष्यात निकृष्ट बांधकामामुळे निर्माण होणारे धोके टाळण्यास मदत होऊ शकते.