नाशिक : काठेगल्ली सिग्नल परिसरातील धार्मिक स्थळाच्या अतिक्रमणाचा वाद विधीमंडळात पोहोचला आहे. भाजप आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सादर केली असून, राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या अवर सचिव विशाखा आढाव यांनी याबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांसह, जिल्हाधिकारी आणि वक्फ मंडळाला दिले आहेत.
द्वारका भागातील काठेगल्ली सिग्नल परिसरातील जनरल वैद्यनगर भागातील धार्मिक स्थळाबाबत वाद निर्माण झाला आहे. या धार्मिक स्थळाचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचा दावा स्थानिकांनी केल्यानंतर महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने २३ फेब्रुवारीला पोलिस बंदोबस्तात धार्मिक स्थळाभोवतीचे अतिक्रमण जमिनदोस्त केले. या कारवाईमुळे दोन समाजात तणाव निर्माण झाला होता.
महापालिका मालकीच्या जागेवर नाशिक तहसीलदारांनी वक्फ बोर्डाच्या निर्देशांनुसार सातबारा उताऱ्यावर 'सातपीर दर्गा' अशी नोंद केली होती. यासंदर्भात स्थानिक नागरिक आणि आमदार फरांदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर ही नोंद हटविण्यात आली. आता या जागेवरील संपूर्ण बांधकाम हटविण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. मात्र, धार्मिक स्थळाचा वाद न्यायप्रविष्ठ असल्याने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश असतानाही महापालिकेने अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई केली. यावर वक्फ बोर्डाने महापालिकेला नोटीस बजावून खुलासा मागितला आहे.
आमदार फरांदे यांनी या प्रकरणी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यानंतर विधीमंडळ सचिवालयाने अल्पसंख्याक विभागाकडे विचारणा केली. त्यानुसार, अल्पसंख्याक विभागाच्या अवर सचिव विशाखा आढाव यांनी जिल्हाधिकारी, महापालिका आणि वक्फ मंडळाला वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अल्पसंख्याक विभागाच्या निर्देशांनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महापालिकेकडून नव्याने पुराव्याच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे काम सुरू झाले आहे. महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त स्मिता झगडे यांनी जिल्हा दस्तनोंदणी कार्यालय, नगररचना विभाग, मिळकत विभागाकडून जुन्या कागदपत्रांचा शोध घेत, अहवाल सादर करण्याचे काम सुरू केले आहे.
लक्षवेधीद्वारे वक्फ मंडळ छत्रपती संभाजीनगर महाराष्ट्र येथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनेद शेख यांनी दोन समाजामध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचा तसेच अधिकाराचा व शासन निर्णयाचा चुकीचा वापर करून शासकीय जमीन गहाळ करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आ. फरांदे यांनी केला आहे. शेख यांना निलंबित करून त्यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्याची मागणीही फरांदे यांनी केली आहे.