शहरात धोकादायक परिस्थितीत अनेक ठिकाणी दिशादर्शक कमानी उभ्या असून, दैनिक पुढारीने याबाबत 'धोकादायक कमान बनली मृत्यूचा सापळा' अशी सविस्तर बातमी छापल्यानंतर मनपा प्रशासनाला जाग येत त्यांनी तातडीने शहरातील कमानींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतले. स्ट्रक्चरल रिपोर्ट सादर होऊन महिना उलटल्यानंतरही मनपाने या धोकादायक कमानी हटविलेल्या नाहीत. त्या कोसळून अनेक निष्पाप लोकांच्या बळीची वाट बघत आहे की काय? असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे.
शहरात एकूण ३८ दिशादर्शक कमानी उभ्या असून, यातील बहुतांश कमानी धोकादायक परिस्थितीत आहेत. या कमानींचे लोखंड गंजले आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी या कमानींचा काही भाग अथवा कमानच कोसळून मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या मधोमध उभे असलेल्या कमानींखाली किमान शे-दीडशे नागरिकांची गर्दी कायमच असते. तसेच अनेक धोकादायक कमानी ज्या पिलरवर उभ्या राहतात त्या पिलरला जोडलेल्या नाहीत. हँगिंग पुलासारख्या या कमानी यमदूतासारख्या उभ्या आहेत.
घाटकोपर येथे होर्डिंग पडल्याने १८ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभरातील सर्वच होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडिटचे आदेश दिले. त्यानंतर नाशिक महापालिका खडबडून जागी होत शहरातील होर्डिंग्जधारकांना स्ट्रक्चरल ऑडिटसह पावसाळ्यात दुर्घटना घडू नये यासाठी उपाययोजना करण्याच्या नोटीस देत त्यांच्याकडून कामदेखील करून घेतली. मात्र, ही तत्परता प्रशासनाने स्वतः उभा केलेल्या कमानींबाबत दाखवलेली नाही. घटनेला दोन महिने उलटूनही नाशिक महानगरपालिकेचे अधिकारी दिंडोरी रोडवरील हँगिग स्वरूपातील कमानीबाबत बेफिकीर आहेत. कमानींवर लावण्यात आलेले सिमेंटचे शीट कोसळण्याच्या घटना घडल्यानंतर अनेक ठिकाणी मनपा बांधकाम विभागाने सिमेंट शीट जेसीबीच्या साह्याने उतरवून घेतली. परंतु इतकी वर्षे धोकादायक असणाऱ्या कमानींची दुरुस्ती मक्तेदाराकडून करून घेतली नाही.
कमानींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आल्याची माहिती बांधकाम विभागाने दिली. मात्र, दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी आचारसंहितेचा अडसर व स्थायी समिती व महासभेच्या मंजुरीची गरज असल्याचे कारण पुढे केले जात आहे.
कमानींच्या दुरुस्तीबाबत बांधकाम विभागाकडे माहिती मागितली असता त्यांना आता हा विषय ट्रॅफिक सेलकडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती दिली. तर ट्रॅफिक सेलच्या अधिकाऱ्याकडे याबाबत विचारणा केली असता याबाबत कुठलीही माहिती नसून याबाबतची माहिती विभागीय स्तरावरून घ्यावी लागेल, असे सांगण्यात आले.