येवला : राज्यातील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना मिळावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचीकेवर न्यायालयाने शासनाला शपथपत्र सादर करण्याची सूचना केली आहे. या संदर्भात वकिलांच्या मागणीनुसार न्यायालयाने शासनाला तीन आठवड्यांची मुदत दिली असून पुढील सुनावणी सात ऑगस्टला होणार आहे. त्यामुळे पेन्शन पीडित बांधवांचे लक्ष आता सात ऑगस्टच्या सुनावणीकडे लागले आहे.
शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन सुप्रीम कोर्टात २००५ पूर्वीच्या नियुक्त असलेल्या शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर (ता.१८) सुनावणी झाली. यावेळी आमदार दराडे स्वतः उपस्थित होते. या सुनावणी संदर्भाची माहिती त्यांनी आज दिली.
यापूर्वी ३ एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टात कोर्ट नंबर १० मध्ये सुनावणी होती. त्यावेळी देखील शिक्षक आमदार दराडे स्वतः उपस्थित होते. सरकार २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देणार आहे अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली तेव्हा तोंडी न सांगता लिखित स्वरूपामध्ये माहिती पुढील तारखेच्या आत नमूद करावी...असे न्यायालयाने सरकारी वकीलाना सांगितले होते. त्यासंबंधीची सुनावणी १८ जुलैला झाली.
आमदार दराडे यांच्या प्रचारार्थ नाशिक येथे तसेच अधिवेशन काळात देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना वंचित शिक्षकांना देण्याची घोषणा केली होती. किंबहुना शासन सकारात्मक शपथपत्र सादर करेल असेही आश्वासन दिले होते. त्यापार्श्वभूमीवर १८ जुलैच्या सुनावणीकडे राज्यातील शिक्षकांचे लक्ष लागले होते. यावेळी न्यायालयात सरकारी वकील श्री.पांडे यांनी शासनाला शपथ पत्र देण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी केली. त्यावर आमदार दराडे यांचे वकील श्री.चौधरी यांनी सप्टेंबर-ऑक्टोबर मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने जास्त वेळ देणे उचित ठरणार नाही, तत्पूर्वी ही याचिका निकाली निघणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने तीन आठवड्याचा वेळ दिला असून त्यामुळेच पुढील सुनावणीची तारीख ७ ऑगस्ट दिली आहे.
शासनाचे लिखित स्वरूपाचे सकारात्मक शपथपत्र सुप्रीम कोर्टात मिळणे फार महत्त्वाचे आहे. त्यानंतरच हा विषय पटलावर येऊन शिक्षकांना जुनी पेन्शन मिळवण्याच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या भूमिकेकडे आता वंचित शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे शासनाने सकारात्मक शपथपत्र सादर करावे यासाठी आपण मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांची भेट घेऊन पाठपुरावा करणार असल्याचे यावेळी आमदार किशोर दराडे यांनी सांगितले.
२००५ पूर्वीच्या तसेच २००५ नंतर सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळावी यासाठी अनेकदा सभागृहात लक्षवेधी व तारांकित प्रश्न मांडला आहे .याशिवाय वर्धा ते नागपूर पायी दिंडी आणि पुणे ते मंत्रालयात पायी दिंडी काढली असून आझाद मैदानात उपोषण केले तसेच सभागृहाच्या बाहेर उपोषण असे वेगवेगळे आंदोलन केले आहे. शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत नाही तोपर्यंत मी ही पेन्शन घेणार नाही अशी घोषणाही सभागृहात केली असून आता सुप्रीम कोर्ट तसेच शासनाकडून शिक्षकांना न्याय मिळवून देईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही अशी भूमिका आमदार दराडे यांनी यावेळी जाहीर केली.