Nashik | हरित क्षेत्रातील जागा पिवळ्या पट्ट्यात दाखवून 110 कोटींच्या टीडीआर घोटाळयाचे तथ्य काय?
नाशिक : म्हसरूळ शिवारातील सर्वे क्रमांक २५० मध्ये खेळाचे मैदान या प्रयोजनाच्या भुसंपादन प्रकरणाशी संबंधित जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांचा एक अहवाल 'व्हायरल' झाला आहे. या प्रकरणात टीडीआरसाठी दर निश्चित करताना मुद्रांक कार्यालयाकडून खातरजमा केली नसल्याचा ठपका या अहवालाद्वारे महापालिकेवर ठेवण्यात आल्याने ११० कोटींचा टीडीआर घोटाळा झाल्याच्या आरोपात तथ्य असल्याचे आता समोर येऊ लागले आहे.
म्हसरूळ शिवारातील बोरगड स्टेशनच्या बाजूला असलेल्या जागेवर ॲग्रिकल्चर झोन असताना देखील निवासी क्षेत्रातील दर देऊन टीडीआर घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ॲग्रिकल्चर झोनमधील दर ३० कोटी असताना निवासी झोनमधील जवळपास सहा हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने ११० कोटींचा टीडीआर घोटाळा झाल्याचा दावा करून याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
म्हसरूळ शिवारातील बोरगड (TDR Scam in Mhasrul Shivar) स्टेशनच्या बाजूला असलेल्या खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण महापालिकेने संपादीत केले. यासाठी संबंधित जागा मालकास महापालिकेने टीडीआरस्वरूपात मोबदला अदा केला. मात्र या प्रक्रियेत ११० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ते देवेंद्र पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सदर जागा हरित क्षेत्रात असताना पिवळ्या पट्ट्यात अर्थात रहिवासी क्षेत्रात असल्याचे दाखवून चार पट अधिक दराने टीडीआर दिला गेल्याचा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे. हरीत क्षेत्रामधील दर १३८० रुपये प्रति चौरस मीटर असताना त्याऐवजी पिवळ्या पट्ट्यातील ६९०० प्रति चौरस मीटर असा दर देत ११० कोटींचा घोटाळा झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. (TDR Scam in Mhasrul Shivar) यासंदर्भात जिल्हाधिकारी शर्मा यांचा अहवाल 'व्हायरल' झाला असून, त्यात त्यांनी अशा प्रकरणात मुल्यांकन विभाग अर्थातच मुद्रांक शुल्क विभागाकडून खातरजमा केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील गांभीर्य वाढले आहे.
देवळालीतील टीडीआर घोटाळाही चर्चेत
देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्र. २९५/१ मध्ये १०० कोटींचा टीडीआर घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत शिवाजी सहाणे व सलीम शेख यांनी उच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली होती. त्यानंतर माजी विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनीही राज्य शासनामार्फत या प्रकरणाची चौकशी लावली, मात्र पुढे या चौकशीचे काय झाले ते समोर येऊ शकले नाही. या प्रकरणातही १५,६३० चौरसमीटर क्षेत्रासाठी मूळ जागेचा सरकारी भाव ६,८०० रुपये प्रतिचौरस मीटर असताना मोक्याची जागा दर्शवून २५,१०० प्रतिचौरस मीटर भावाने 'टीडीआर' दिला गेल्याचा आरोप आहे. पावसाळी अधिवेशनातही या प्रकरणावर चर्चा झाली. आता पुन्हा एकदा हे प्रकरणही चर्चेत आले आले आहे.