नाशिक : पाणीपट्टी देयकवाटप तसेच अनधिकृत नळ कनेक्शन शोध मोहिमेसाठी कंत्राटदार नियुक्तीची प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर आता १ डिसेंबरपासून शहरातील सर्व नळ कनेक्शनचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. अनधिकृत नळ कनेक्शन, वापरात आणि आकारात बदल असलेले नळ कनेक्शन शोधून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. यातून पाणीपट्टीच्या महसुलात दरवर्षी सुमारे २५ कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे.
पाणीपुरवठा यंत्रणेवर होणारा खर्च आणि पाणीपट्टीतून वसूल होणारा महसूल यात मोठी तफावत असल्यामुळे महापालिकेला दरवर्षी ३५ ते ४० कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. महापालिकेने आठ वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात ४० टक्के पाणीवापर हिशेबबाह्य असल्याचे आढळले आहे. याचाच अर्थ मोठ्या प्रमाणावर पाणीगळती, पाणीचोरी होत असून, त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महापालिकेकडून आजवर कुठल्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत. अनधिकृत नळ कनेक्शन, पाणीवापर तसेच नळ कनेक्शनच्या आकारात परस्पर करण्यात आलेला बदल हे पाणीचोरीमागील प्रमुख कारण आहे. पाणीपट्टी देयकवाटपासाठीही महापालिकेकडे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे पाणीपट्टीच्या थकबाकीचा डोंगर १६१ कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीचे देयकवाटप करण्याबरोबरच अनधिकृत नळ कनेक्शन शोधण्यासाठी महापालिकेने कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे. पुण्यातील कॅनबेरी या मक्तेदार कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच निविदाप्रक्रिया पूर्ण होऊन मक्तेदार कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले होते. परंतु, मक्तेदारामार्फत केल्या जाणाऱ्या नळ कनेक्शन सर्वेक्षणाच्या कामावर महापालिकेचे नियंत्रण राहण्यासाठी कंत्राटदाराच्या सर्वेक्षण पथकाबरोबर महापालिकेच्या करवसुली विभागातील किमान एका कर्मचाऱ्याची नियुक्ती असणे आवश्यक आहे. विधानसभा निवडणूक कामासाठी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली असल्याने नळ कनेक्शन सर्वेक्षणाचे काम लांबणीवर पडले होते. आता येत्या १ डिसेंबरपासून या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे.
पाणीपट्टीची अद्ययावत कार्यप्रणाली तयार करणे, त्याची देखभाल व दुरुस्ती, ग्राहकांना देयकांचे वाटप, मोबाइल व ई-मेल तसेच व्हाॅट्सॲप क्रमांक, नळजोडणीचा संपूर्ण पत्ता याची संपूर्ण जबाबदारी मक्तेदार कंपनीवर राहणार आहे. शहरातील दोन लाख ११ हजार ६२० नळ कनेक्शन धारकांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
कर्मचाऱ्यांअभावी पाणीपट्टीवसुलीचे काम रखडले आहे. पाणीपट्टी थकबाकीचा डोंगर १६१ कोटींवर गेला असताना गेल्या आठ महिन्यांत केवळ २२.५६ कोटींची पाणीपट्टी वसूल झाली आहे. तब्बल १३८ कोटी रुपयांची थकबाकी अद्यापही कायम आहे. देयकवाटपाचे खासगीकरण केल्यानंतर आता पाणीपट्टीवसुलीत वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे.
पाणी योजनांवरचा किमान खर्च वसूल करण्यासाठी पाणीपट्टीची 100 टक्के वसुली होणे गरजेचे आहे. वसुलीसाठी ग्राहकांच्या हातात वेळेत देयके मिळाल्यास वसुली चांगली होईल. सर्वेक्षणासाठी सर्व नळ कनेक्शन धारकांकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे.- श्रीकांत पवार, उपायुक्त (कर) महापालिका.