नाशिक : देशाच्या पायाभुत विकासाला चालना देणारा आणि दक्षिणेत चेन्नईपर्यंत लॉजिस्टिक हब, इंडिस्ट्रीयल कॉरिडोर आणि ड्राय पोर्टस यांचा विकास करणार्या सुमारे 1271 किलोमीटर लांबीच्या सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी 70 टक्के जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील पर्यावरणीय मंजुरी, व्हॅल्युएशन आणि मंजुरी प्रक्रियेविना प्रकल्पाचे काम रखडले आहे.
भारताला दक्षिणेशी जोडणार्या सुरत- चेन्नई महामार्गासाठी सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, निफाड आणि सिन्नर या तालुक्यात सर्वे आणि जमिनीचे अधिग्रहण सुरू आहे. नाशिकमधून जाणार्या 122 किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी 70 टक्के जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. मात्र, वर्षभरापासून प्रकल्प अनेकठिकाणी स्थगित झाल्याने जिल्ह्यातील सुमारे 196 हेक्टर भूसंपादन अडचणीत आले आहे. महामार्गाचा काही भाग नाशिक- छत्रपती संभाजीनगर दरम्यान पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रातून जातो. यामुळे केंद्रीय पर्यावरण मूल्यांकन समितीकडून या मार्गावरील पर्यावरणीय परिणामांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जंगलतोड, मृदारक्षण आणि जैवविविधतेवरील परिणाम लक्षात घेऊन, समितीने पूर्वीच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या अपग्रेडवर भर द्यावा, अशी सूचना केली आहे. या पर्यावरणीय अनिश्चिततेमुळे प्रकल्पाची मंजुरीही धोक्यात आली आहे.
दिल्ली-चेन्नई प्रवासाचा कालावधी व खर्च घटणार.
औद्योगिक वाहतूक व व्यापाराला नवी दिशा.
नाशिक ते सोलापूर अंतर 135 किमीने कमी होणार.
सुरत ते चेन्नई अंतर 320 किमीने कमी होणार.
संपूर्ण पश्चिम व दक्षिण भारतातील विकासासाठी नवे दालन खुले.
जिल्ह्यात महामार्गासाठी 196 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. मात्र जमिनीच्या मोबदल्याबाबत शेतकरी नाराज आहेत. काहींनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे भूमिसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे. नाशिक तालुक्यातून लाखलगाव, ओढा, विंचूर गवळी, आडगाव याभागातून भूमिचे अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. त्यातील 2.93 हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण झालेले आहेत. 14.97 हेक्टर जमिन संपादित करण्याची तयारी प्रशासनाने केलेली आहे. मात्र अधिग्रहण थांबल्याने शासनाने लागू केलेली 3ए ची नोटीस बाद झाली आहे. त्या जागांबाबत नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. नाशिकमधील सहा तालुक्यांतील काम पुढील आदेशापर्यंत थांबवण्याचे निर्देश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने दिले आहेत. आदेशांपर्यंत कोणतीही बांधकाम प्रक्रिया सुरू होऊ शकत नाही, असे निर्देश महामार्ग प्राधिकरणाने दिले आहेत.
रखडलेल्या प्रकल्पाला पुन्हा गती देण्यासाठी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले की, महामार्गाचा प्रस्ताव पुढील महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. मंजुरी मिळाल्यास लगेच प्रकल्पावर काम सुरू होईल. यासोबतच, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पात बाधित होणार आहेत, त्यांना त्वरित मोबदला देण्यात येईल.