देवळाली कॅम्प (नाशिक) : नाशिक तालुक्यासह निफाड, दिंडोरी व सिन्नर तालुक्यांतील सुमारे एक हजार शेतकऱ्यांच्या शेतातून जाणारा सुरत- चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग व त्यासाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत भूसंपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचे सुमारे 1,100 कोटी रुपये मागील दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना मिळत नसल्यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे. याबाबत खासदार राजाभाऊ वाजे व खा. भास्कर भगरे यांच्या सहस्थानिक आमदारांकडे कैफियत मांडूनही ते लक्ष देत नसल्याचा आरोप संघर्ष कृती समितीचे विनायक कांडेकर यांनी केला आहे.
नाशिक, निफाड, दिंडोरी, सिन्नर या चार तालुक्यांतील काही गावांमधील हजारावर शेतकऱ्यांच्या शेतातून सुरत- चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग जात आहे. यासाठी भूसंपादन करण्यात आलेल्या जमिनी व कायद्याप्रमाणे त्यांना द्यावयाचा मोबदला याबाबत संबंधित गावातील शेतकरी गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून संघर्ष करीत आहेत.
जमिनी संपादित करताना शेतकऱ्यांना कायदेशीर निवाडेदेखील केलेले आहेत. या निवाड्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम स्वीकारण्याबाबत नोटिसा संबंधित विभागाकडून देण्यात आलेल्या आहेत. ही रक्कम स्वीकारण्याबाबत शेतकऱ्यांनी स्वीकृतीदेखील दर्शवली. तसेच नोटिशीप्रमाणे संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता केलेली असताना, मागील दोन ते अडीच वर्षांपासून आजपर्यंत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला दिलेला नाही. संबंधित शेतकऱ्यांनी जमिनीवर बँकांचे वन टाइम सेटलमेंट केलेले असून, या कामी अनेकांनी आपल्या नातेवाइकांकडून पैसे घेऊन बँकांमध्ये भरलेले आहेत शिवाय जागा संपादित होणार असल्यामुळे कोणतीही नवीन फळझाडांची लागवडही केलेली नाही. या जमिनीला कोणती बँक कर्जदेखील देत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रचंड आर्थिक व मानसिक कोंडी झालेली आहे.
सुरत - चेन्नई संघर्ष कृती समितीने नाशिक, सिन्नर, दिंडोरी, निफाड येथील लोकप्रतिनिधींसमोर आपली कैफियत मांडली होती. याबाबत आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र अद्यापही तशी बैठक झालेली नाही. आ. सरोज अहिरे, आ. दिलीप बनकर, मंत्री नरहरी झिरवाळ, मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडेदेखील कृती समितीने वारंवार पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा दावा समितीकडून केला जात आहे. हा राष्ट्रीय महामार्ग केंद्र शासनाशी निगडित असल्याने खा. राजाभाऊ वाजे व खा. भास्कर भगरे यांनादेखील याबाबत शेतकरी शिष्टमंडळाने वारंवार विनंती केलेली आहे. मात्र त्यांच्याकडूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप कांडेकर यांनी केला आहे.
कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने नॅशनल हायवेच्या नाशिक कार्यालयात निवेदन देताना शेतकऱ्यांच्या भावना विचारात घेऊन भूसंपादनाचा मोबदला रक्कम व या रकमेवर निवाडा झाल्यापासून प्रथम वर्ष नऊ टक्के व त्यानंतर 15 टक्के व्याज देऊन संपूर्ण रक्कम देण्याची मागणी केली. यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत वरिष्ठ पातळीवर निर्णय होऊ शकतो, असे सांगितले. शिष्टमंडळात कृती समितीचे ॲड. प्रकाश शिंदे, तानाजी जाधव, प्रभाकर कांडेकर, वसंतराव पेखळे, विनायक कांडेकर, दिगंबर हांडगे, विक्रम सानप, साहेबराव पिंगळे आदींचा समावेश होता.
लोकप्रतिनिधींकडून दुर्लक्ष - नाशिक, निफाड, दिंडोरी, सिन्नर या चारही तालुक्यांतील सुमारे हजार शेतकऱ्यांना शासनाच्या निर्णयानुसार सुमारे 1100 कोटी रुपये देणे बाकी आहे. परंतु संबंधित विभाग टाळाटाळ करीत असून, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.विनायक कांडेकर, लाखलगाव, नाशिक
नाशिक तालुक्यातील चार गावे: आडगाव, ओढा, लाखलगाव, विंचुरी गवळी या चार गावांतील सुमारे 500 हेक्टर जमीन भूसंपादित होत आहे.