नाशिक : जिल्ह्यात अतिसारामुळे होणारे बालमृत्यू शून्यावर आणण्यासाठी 'स्टॉप डायरिया अभियान' १६ जून ते ३१ जुलै २०२५ या कालावधीत राबविले जाणार आहे. हे अभियान प्रभावीपणे अंमलात आणण्याचे निर्देश जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे यांनी तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत दिले.
या अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्टॉप डायरिया विषयक जिल्हा सुकाणू समितीची बैठक झाली. या बैठकीस जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे, जिल्हा माता-बाल संगोपन अधिकारी डॉ. हर्षल नेहेते, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र बागुल, डॉ. दीपक लोणे, सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. युवराज देवरे यांच्यासह विविध तालुक्यांचे आरोग्य व वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.
पावसाळ्यात दूषित पाण्यामुळे डायरिया, गॅस्ट्रो आणि कावीळसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे गावागावांमध्ये जलजन्य आजारांबाबत जनजागृती करणे आणि स्वच्छ पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी आरोग्य विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, शिक्षण विभाग आणि ग्रामपंचायतींच्या संयुक्त विद्यमाने विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
अभियानांतर्गत अंगणवाड्या, प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता राखणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नागरिकांनी पिण्याचे पाणी उकळून किंवा निर्जंतुकीकरण करूनच वापरावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
'राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान' अंतर्गत बालमृत्यूदर कमी करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भारतात ५ वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूमागे अतिसार हे प्रमुख कारण असून, उन्हाळा व पावसाळ्यात या मृत्यूंचे प्रमाण वाढते. 'अतिसारावर करा मात, स्वच्छता व ओआरएसची घेऊनी साथ' या घोषवाक्याने जनजागृती करत हे अभियान राबवले जाणार आहे. या अभियानासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावरील सर्व अधिकारी व कर्मचारी, तसेच आशा स्वयंसेविका सक्रिय सहभाग नोंदवतील.
जिल्ह्यातील ११३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शहरी प्रा. आ. केंद्रे व ५९२ उपकेंद्रांमधून ही मोहीम राबविली जाणार आहे. अंदाजे ४ लाख बालकांची संख्या असून जिल्ह्यातील सर्व आशा स्वयंसेविका सर्वेक्षणासाठी कार्यरत असतील. ओआरएस आणि झिंक गोळ्यांचे वितरण, ० ते ५ वर्षांखालील बालकांचे सर्वेक्षण, घरोघरी आरोग्य शिक्षण व समुपदेशन, आरोग्य संस्थांमध्ये 'डायरिया कॉर्नर'ची स्थापना या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.