नाशिक : गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रिक बसेसला राज्यातील द्रुतगती महामार्गांवर १०० टक्के टोलमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे नाशिक-मुंबई ई-शिवाई बस आता समृद्धी महामार्गावरून धावणार आहे आणि प्रवाशांचा वेळ वाचून प्रवास आणखी आरामदायी होणार आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून याबाबत मागणी केली होती. वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन तसेच प्रदूषणकारी वायू, हरित वायू उत्सर्जन रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून आणि स्वच्छ गतिशील संक्रमण मॉडेल राबविण्याच्या दृष्टीने १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०३० या कालावधीसाठी 'महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण- २०२५' जाहीर करण्यात आले आहे. याअंतर्गत उपरोक्त मार्गांवरील खासगी, सरकारी व निमसरकारी अशा सर्व ई-वाहनांना टोलमाफीचाही निर्णय झाला होता. एसटीच्या ई-बसेसनाही ही टोलमाफी लागू करण्यात आली होती. परंतु याबाबतचे परिपत्रक काढले नसल्याने द्रुतगती महामार्गांवर या टोलमाफीची अंमलबजावणी होत नव्हती. याबाबत मंत्री भुजबळ यांनी परिपत्रक काढण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला प्रतिसाद देत राज्य शासनाकडून २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी याबाबतचे परिपत्रकही काढण्यात आले तसेच नुकतीच या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. याबद्दल मंत्री भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारचे मनापासून आभार मानले आहे.
वेळेची होणार बचत
या अंमलबजावणीमुळे मुंबई-नाशिक, मुंबई-पुणे, मुंबई-शिर्डी तसेच मुंबईतील अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावा-शेवा अटल सेतूवरून प्रवास करणाऱ्या महामंडळाच्या ई-बसेसना टोलमुक्त प्रवास करता येणार आहे. टोलमाफीची अंमलबजावणी झाली नसल्याने महामंडळाच्या ई-बसेसना सध्या जुन्याच महामार्गांवरून प्रवास करावा लागत होता. मुंबई-नाशिक प्रवास पूर्ण करण्यासाठी जुन्या महामार्गावरून सुमारे ४.५ तास लागत असत, तसेच टोलदेखील भरावा लागत होता. कधी कधी वाहतूक कोंडीचाही सामना करावा लागत होता. मात्र या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे आता प्रवासाचा वेळ एक तासाने घटणार असून अवघ्या ३.५ तासांमध्ये मुंबई ते नाशिक हे अंतर पार करता येणार आहे. वेळेच्या या बचतीबरोबरच समृद्धी महामार्गावरील आरामदायी व वाहतूक कोंडीमुक्त प्रवासाचा आनंद प्रवाशांना घेता येणार आहे. तसेच परिवहन महामंडळाचीही टोलपासून सुटका होणार असून, वार्षिक कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार आहे.