ठळक मुद्दे
अपेक्षित निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे महापालिकेवर व्यावसायिकांपुढे झोळी पसरविण्याची नामुष्की
सिंहस्थकामे 'सीएसआर' अंतर्गत करण्याचा आयुक्त करिश्मा नायर यांचा निर्णय
सिंहस्थ कामांसाठी 300 कोटींचे थेट कर्ज तर 275 कोटींचे कर्जरोखे काढण्याचा निर्णय
नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याला आता दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना अद्यापही शासनाकडून अपेक्षित निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिकापुढे झोळी पसरविण्याची नामुष्की महापालिकेवर आली आहे. बहुतांश सिंहस्थकामे 'सीएसआर' अंतर्गत करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. त्यासाठी कामांची तपशीलवार यादी दोन दिवसात सादर करण्याचे निर्देश अतिरीक्त आयुक्त तथा सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या आयुक्त करिश्मा नायर यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिल्या आहेत.
नाशिकला येत्या २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. सिंहस्थात येणाऱ्या साधु-महंत व भाविकांना महापालिकेच्या माध्यमातून विविध सोयी-सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. यासाठी १५ हजार कोटींचा सिंहस्थ आराखडा महापालिकेने शासनास सादर केला आहे. सिंहस्थ कामांना गती देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असले तरी अद्याप सिंहस्थ आराखड्याला मात्र मंजुरी मिळू शकलेली नाही.
पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मंजूर करताना राज्य शासनाने सिंहस्थासाठी एक हजार कोटींची तरतूद केली असली तरी यातील किती निधी महापालिकेला मिळेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम यांच्या सूचनेनुसार सिंहस्थ कामांना कात्री लावून कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविताना या कामांसाठी ३०० कोटींचे थेट कर्ज तर २७५ कोटींचे कर्जरोखे काढण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. कर्जाद्वारे उभारला जाणारा निधी देखील सिंहस्थ कामांसाठी अपुरा ठरणार असल्याने अखेर सीएसआर निधीतून सिंहस्थ कामे करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. यासाठी आयुक्त खत्री यांनी आदेश दिल्यानंतर अतिरीक्त आयुक्त नायर यांनी महापालिकेतील सर्व विभागप्रमुखांसाठी परिपत्रक जारी करत सीएसआर निधीतून सिंहस्थ कामे करण्यासाठी कामांच्या याद्या दोन दिवसात सादर करण्याचे सूचित केले आहे.
कामाचे नाव, स्वरूप, कामाचे स्थळ व तपशील, सीएसआरअंतर्गत संभाव्य संस्थेचे नाव, खर्चाचा तपशील, सदर कामांमुळे भाविकांना, नागरिकांना होणारा फायदा, दैनंदिन कामकाज किंवा सिंहस्थासाठी उपयुक्तता याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश अतिरीक्त आयुक्त नायर यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिले आहेत.