पुढारी विशेष, निखिल रोकडे, प्रतिनिधी
राज्यभरात खळबळ उडवणाऱ्या बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याचे पडसाद आता शिक्षण क्षेत्रात उमटू लागले आहेत. या प्रकरणातील संशयित शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या असून, त्यांचे वेतन रोखणे, वैयक्तिक मान्यता रद्द करणे आणि नियमबाह्य नियुक्त्यांची चौकशी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. आतापर्यंत पोलिसांकडून सुरू असलेल्या तपासाला आता शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय कारवाईची जोड मिळत असल्याने बोगस नियुक्त्यांद्वारे शासकीय वेतनाचा लाभघेणाऱ्यांवरील कारवाईचा फास अधिक घट्ट होण्याची शक्यता आहे.
नाशिक पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके आणि डॉ. सचिन बारी यांच्या एसआयटीकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) विविध कागदपत्रांची छाननी आणि संशयित नियुक्त्यांची पडताळणी केली जात आहे. सुरुवातीला तपासासाठी शिक्षण विभागाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची चर्चा होती. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य आणि वाढता दबाव लक्षात घेता आता शिक्षण विभागानेही संशयास्पद मान्यता व वेतन प्रकरणांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.
नाशिक विभागात पहिल्या टप्प्यात १५० शिक्षकांची मान्यता रद्द करून त्यांचे वेतन थांबविण्यात आल्याची माहिती आहे. नाशिक विभागातील एकूण ८९३ संशयास्पद प्रकरणांची छाननी सुरू असून, त्यातून आणखी अनियमितता समोर येण्याची शक्यता आहे. जळगाव जिल्ह्यात एसआयटीच्या छाननीनंतर १३२ जणांच्या मान्यता रद्द करण्याचे आणि वेतन थांबविण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील ६३२ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यांच्या नियुक्त्त्या अवैध ठरवून वेतन रोखण्याची कारवाई करण्यात आली होती. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम दिलासा देत वेतन सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यात आल्याची माहिती आहे.
राज्यभरातील सुमारे चार लाख शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची ऑनलाइन पडताळणी सुरू आहे. या प्रक्रियेत सुमारे १६ ते १७ हजार कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ माहितीमध्ये किंवा कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्याचे समोर आले आहे. संबंधितांना नोटिसा बजावून मूळ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जात आहे. मात्र, माहितीतील त्रुटी आढळणे म्हणजे संबंधित कर्मचारी दोषी ठरला, असे नसून पडताळणीनंतरच पुढील निर्णय होणार आहेत.
एसआयटीच्या चौकशीदरम्यान अधिकाऱ्यांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आणि कथित ऑडिओ क्लिप समोर आल्यानंतर बीड व लातूर जिल्ह्यांतील प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची कारवाई झाल्याची माहिती आहे. चौकशीत नियमबाह्य नियुक्त्या किंवा बनावट कागदपत्रे सिद्ध झाल्यास संबंधित शिक्षकांसह संस्थाचालक आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील प्रशासकीय निर्णय आणि पोलिस तपासाकडे राज्यातील शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
शिक्षक, संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले
नाशिक जिल्ह्यातील कारवाईमुळे शिक्षक भरती प्रक्रिया, वैयक्तिक मान्यता आणि वेतन वितरणातील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बनावट कागदपत्रे किंवा नियमबाह्य मान्यता सिद्ध झाल्यास शिक्षकांबरोबरच संबंधित संस्थाचालक आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही फौजदारी कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे नाशिकमधील ८९३ प्रकरणांच्या छाननीतून कोणती माहिती समोर येते आणि शिक्षण विभाग पुढे कोणती पावले उचलतो, याकडे जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
चार लाख कर्मचाऱ्यांची ऑनलाइन पडताळणी
नाशिकमध्ये १५० शिक्षकांच्या मान्यता रद्द
बीड, लातूरमध्येही कारवाईचे पडसाद
नागपूरमध्ये ६३२ कर्मचाऱ्यांचे वेतन व नियुक्त्यांचा प्रश्न