नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सारूळ परिसरातील बंद करण्यात आलेल्या क्रशरप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी (दि. २९) झालेल्या सुनावणीत नोटीस न देता क्रशरचा विद्युतपुरवठा खंडित करणे कायदेशीर प्रक्रियेला धरून नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले असून, संबंधित क्रशरचालकांचा विद्युतपुरवठा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती ॲड. पीयूष कोशिरे यांनी दिली.
तसेच क्रशरचालकांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास संबंधितांना कायदेशीर नोटीस बजावून कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने निर्देश दिल्याचे क्रशरचालकांच्या वतीने बाजू मांडणारे ॲड. पीयूष कोशिरे यांनी सांगितले. सारूळ तसेच विंचूर-गवळी-नांदूर परिसरातील खाणपट्ट्यांमध्ये कथित अवैध उत्खनन आणि महसूल विभागाच्या विविध नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने गेल्या काही महिन्यांत कारवाई केली होती. सुमारे १०० कोटी रुपयांचा महसूल देणाऱ्या या परिसरातील १५ खाणपट्टे आणि ८९ खडी-क्रशरचे परवाने निलंबित करण्यात आले होते.
यात खाणपट्टेधारकांवरील कारवाईसोबतच सुमारे ४१ क्रशरचा वीजपुरवठाही महावितरणकडून खंडित करण्यात आला होता.
त्याचप्रमाणे काही क्रशरधारकांकडून रात्रीच्या वेळी नियमबाह्य पद्धतीने काम सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महसूल विभागाने संबंधित क्रशर सील करण्याची कारवाई केली होती. या कारवाईविरोधात सहा क्रशरचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मंगळवारी (दि. २९) या प्रकरणावर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान क्रशरचालकांच्या युक्तिवादानुसार, संबंधितांना कोणतीही कायदेशीर नोटीस न देता त्यांचा विद्युतपुरवठा खंडित करण्यात आला.
यावर न्यायालयाने अशा प्रकारे थेट वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या कारवाईबाबत निरीक्षण नोंदवले. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांना कायदेशीर नोटीस देऊन नियमानुसार कारवाई करावी; मात्र तोपर्यंत विद्युतजोडणी पूर्ववत करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिल्याची माहिती ॲड. कोशिरे यांनी दिली.