नाशिक : सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीतील १३० कंपन्यांनी वाढीव बांधकाम केले असल्याची गंभीर बाब महापालिकेच्या कर वसुली निरिक्षकांच्या तपासणीत समोर आली आहे. याप्रकरणी संबंधित कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्यासह चटई क्षेत्र, व्यवसाय परवाना आणि मालकी हक्क आदी कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुदतीत कागदपत्र सादर न करणाऱ्या कंपन्यांविरुध्द कारवाई केली जाणार आहे.
सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांकडूनही महापालिका घरपट्टी वसूल करते. औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर वाढीव बांधकामे उभारल्या असून महापालिकेची घरपट्टी बुडविली जात असल्याच्या तक्रारी कर विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार कर विभागाचे उपायुक्त अजित निकत यांनी संबंधित कंपन्यांच्या बांधकामांच्या तपासणीसाठी कर निरीक्षकांची पथके तयार केली होती. या पथकांमार्फत कंपन्यांमधील वाढीव बांधकामांचे मोजमाप करण्याबाबत संबंधित कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाला नोटिसा बजावत कागदपत्रे सादर करण्याचे सूचित करण्यात आले होते. या वाढीव बांधकामांचे कर निर्धारण संबंधित कंपन्यांनी करून घेणे आवश्यक होते. मात्र, कंपन्यांकडून अशा प्रकारची कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे महापालिकेने वाढीव बांधकामे करत कर बुडविणाऱ्या कंपन्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यासंदर्भातील अहवाल कर निरीक्षकांमार्फत उपायुक्तांना सादर झाला आहे. त्यात १३० कंपन्यांनी वाढीव बांधकाम केल्याचे समोर आले आहे. कर विभागाने संबंधित कंपन्यांकडे कागदपत्रांची मागणी केली आहे.
बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला व मंजूर नकाशा प्रत अथवा बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नसल्यास बांधकाम परवानगी व मंजूर नकाशाची प्रत मागितली आहे. मालकी हक्काबाबत सातबारा उतारा, सिटी सर्वे किंवा खरेदीखत तसेच चटई क्षेत्राच्या मोजमापाचा तपशील, भाडेकरी वापर असल्यास भाडेकरारनामा किंवा तत्सम पुरावे, व्यवसाय परवाना, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा परवाना व विद्युत देयकाची प्रत अशी कागदपत्रे मुदतीत सादर करण्याची सूचना केली आहे.
कर निर्धारण करण्यासंदर्भातील कार्यवाहीस सहकार्य न केल्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ३९३ (४) मधील तरतुदीनुसार भादंवि कलम १७६ व १७७ अन्वये शिक्षापात्र अपराध केला आहे, असे गृहीत धरून नियमानुसार एकतर्फी कारवाई करण्याचा इशारा कर विभागाने दिला आहे. तसेच सद्यस्थितीत वापर, भोगवटा करीत असलेल्या व्यक्तींच्या नावे मालमत्ता कर लागू करण्यात येईल, असेही नोटिसमध्ये म्हटले आहे.