नाशिक (पुढारी वृत्तसेवा):
अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील भूजल आणि पृष्ठभागावरील पाण्यात घातक क्रोमियम आणि हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियम आढळल्याची घटना ताजी असतानाच आता सातपूर औद्योगिक वसाहतीतही रासायनिक प्रदूषणाचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. सातपूर एमआयडीसीतील एका औद्योगिक युनिटमधून पिवळसर रंगाचे रासायनिक सांडपाणी नैसर्गिक नाल्यालगत खोदलेल्या कच्च्या खड्ड्यात सोडले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सातपूर एमआयडीसीच्या प्रयोगशाळा तपासणीत हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियमसह शिसे, कॅडमियम, आर्सेनिक आणि पारा यांसारख्या घातक जडतूंचे अंश आढळल्याने औद्योगिक प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सातपूर एमआयडीसीतील प्लॉट क्रमांक एसएस-५१ येथील एका युनिटमधून पाइपद्वारे प्रक्रिया न केलेले रासायनिक सांडपाणी नैसर्गिक नाल्यालगतच्या कच्च्या खड्ड्यात सोडले जात असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
१४ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेच्या तपासणी अहवालानुसार, संबंधित पाण्यात हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियमचे प्रमाण १.१६ मिलिग्रॅम प्रतिलिटर आढळले आहे. याशिवाय शिसे, कॅडमियम, आर्सेनिक, पारा, अँटीमनी आणि सेलेनियम यांसारख्या घातक धातूंचे अंशही आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, सातपूर परिसरातील नैसर्गिक नाले पुढे रामकुंडाच्या वरच्या बाजूला गोदावरी नदीला मिळतात. त्यामुळे या नाल्यांमधून वाहणारे रासायनिक सांडपाणी नदीत मिसळण्याबरोबरच जमिनीत झिरपून भूजल प्रदूषित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अंबडपाठोपाठ सातपूरमध्येही अशास्वरूपाचा प्रकार समोर आल्याने नाशिकच्या औद्योगिक पट्ट्यातील प्रदूषणाची व्याप्ती आणि त्यावरील नियंत्रणाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकाराचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. नाशिककरांसह देशभरातून येणाऱ्या भाविकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने गोदावरी नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणे आणि प्रदूषणाचे स्रोत तातडीने रोखणे आवश्यक आहे.
कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी
संबंधित रासायनिक सांडपाणी सोडणारे उद्योग तातडीने बंद करून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, सातपूर परिसरातील सर्व नैसर्गिक नाल्यांमधील पाण्याचे नमुने घेऊन क्रोमियम, हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियम व अन्य जड धातूंची तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच गोदावरीच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासून सुरक्षिततेची खात्री होईपर्यंत नागरिक आणि भाविकांनी नदीच्या पाण्यात उतरू नये, यासाठी प्रशासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, असेही रोशन केदार आणि प्रवीण शिलावट यांनी पत्रात म्हटले आहे.