सटाणा : पुढारी वृत्तसेवा
पेट्रोलपंपांवर कॅन व ड्रममधून पेट्रोल-डिझेल देण्यावर केंद्र शासनाने घातलेल्या निर्बंधांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, वाहनधारक आणि लघुउद्योजक अडचणीत सापडले आहेत. ऐन पेरणीपूर्व हंगामात घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतीची कामे खोळंबण्याची भीती व्यक्त होत असून, शासनाने निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी होत आहे.
११ जूनच्या राजपत्रानुसार पेट्रोलपंपांवर कॅन व ड्रममध्ये इंधन देण्यास निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. सध्या नांगरणी, वखरणी आणि पेरणीपूर्व कामे सुरू असल्याने ट्रॅक्टर व कृषी यंत्रसामग्रीसाठी मोठ्या प्रमाणावर डिझेलची गरज असते.
मात्र, शेतात काम करताना इंधन संपल्यास वाहन थेट पेट्रोलपंपावर नेणे अनेकदा अव्यवहार्य ठरत असल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. दुर्गम व आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना याचा अधिक फटका बसत आहे.
जेसीबी, पोकलेन, हायवा यांसारख्या मोठ्या वाहनांनाही या नियमांचा परिणाम होत असून, वेळ आणि इंधनाचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत आहे. शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना पेट्रोल पंपचालकही कोंडीत सापडले आहेत. इंधनाचा साठा रोखणे आणि वितरण व्यवस्थेत शिस्त आणणे हा निर्णयामागील उद्देश असला तरी वाहनधारक शेतकरी व व्यावसायिकांना आवश्यकतेनुसार कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर इंधन देण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. बेकरी, जनरेटरधारक व्यावसायिक तसेच विविध उद्योगांसाठी डिझेलवर अवलंबून असलेल्यांनाही या निर्बंधांचा फटका बसत असून, ग्रामीण भागात नाराजीचे वातावरण आहे.