नाशिक : सप्तशृंगगडावरील श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी संस्थानच्या पाच विश्वस्तांच्या निवड प्रक्रियेला स्थगिती देण्यासंदर्भात जारी करण्यात आलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींच्या निर्देशानुसार पत्र पाठविल्याचा दावा करणाऱ्या विशेष अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावाचा गैरवापर केल्याचे गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच, कायदेशीर प्रक्रिया आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीचे पालन न करता संबंधित पत्र जारी करण्यात आल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने विशेष अधिकाऱ्यांच्या कृतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने गुरुवार (दि. २९ ऑक्टोबर) रोजी हा निर्णय दिला. विष्णू त्र्यंबक वारुंगसे, अॅड. राहुल अशोक खुताडे, डॉ. राजेंद्र सुरेश वाराडे, दिलीपकुमार दुबलाजी देशमुख आणि डॉ. कांचन रमेश देसले यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती.
संस्थानच्या पाच विश्वस्तांच्या निवडीसाठी १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत सुमारे ६२५ अर्ज प्राप्त झाले. अर्जांची छाननी, पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती आणि अन्य प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर १२ मार्च २०२६ रोजी पाच उमेदवारांची विश्वस्तपदासाठी शिफारस करण्यात आली होती.
मात्र, १४ मार्च २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या विशेष अधिकारी अंजू शेंडे यांनी नाशिकचे तत्कालीन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांना पत्र पाठवून विश्वस्तांची शिफारस यादी संकेतस्थळावरून हटविण्याचे आणि पुढील आदेश येईपर्यंत प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे कळविले. त्यानंतर तत्कालीन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीचंद डी. जगमलानी यांनी निवड यादी संकेतस्थळावरून हटवून पुढील कार्यवाहीला स्थगिती दिली होती.
मुख्य न्यायमूर्तींची पूर्वमान्यता घेतली नसल्याचे स्पष्ट
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान विशेष अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींच्या तोंडी निर्देशांनुसार पत्र पाठविल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. मात्र, पत्र जारी करण्यापूर्वी मुख्य न्यायमूर्ती अथवा संबंधित न्यायाधीशांच्या समितीसमोर कोणताही अधिकृत प्रस्ताव सादर करण्यात आला नव्हता आणि पूर्वमान्यताही घेण्यात आली नव्हती, असे संबंधित पक्षांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत विशेष अधिकाऱ्यांची कृती कायद्याच्या विरुद्ध आणि अयोग्य असल्याचे नमूद केले. मुख्य न्यायमूर्तींच्या नावाचा गैरवापर करून संबंधित पत्र जारी करण्यात आल्याचे स्पष्ट निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदविले. जबाबदार पदावरील अधिकाऱ्याच्या अशा वर्तनातून गंभीर गैरवर्तनाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले.
दोन्ही आदेश रद्द; याचिका मंजूर
विश्वस्त नियुक्ती प्रक्रियेदरम्यान महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमातील संबंधित तरतूद १२ मार्च २०२६ रोजी लागू झालेली नव्हती, असे उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांच्या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे त्या वेळी विश्वस्त नियुक्तीचा अधिकार जिल्हा न्यायाधीशांकडे कायम असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आली.
या सर्व बाबींचा विचार करून खंडपीठाने १४ मार्च २०२६ रोजी विशेष अधिकाऱ्यांनी पाठविलेले पत्र आणि त्यानंतर नाशिकच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी विश्वस्त निवड प्रक्रियेला स्थगिती देणारा काढलेला आदेश, हे दोन्ही आदेश रद्द केले. न्यायालयाने याचिका मंजूर केली असून, खर्चाबाबत कोणताही आदेश दिलेला नाही.