देवळाली कॅम्प : संसरी येथील रेल्वे गेट क्रमांक ८६ मुळे दररोज होणाऱ्या वाहतूक कोंडीतून अखेर संसरीकरांची सुटका होणार आहे. जिल्हा परिषदेकडून निधी मिळाला नसल्याने ५०:५० तत्त्वावर मंजूर झालेला रेल्वे ओव्हरब्रिज (आरओबी) गेल्या ४ वर्षांपासून रखडला होता. मात्र आता मध्य रेल्वेने दिलेले २०२६-२७ मध्ये १०० टक्के स्वखर्चातून हा पूल बांधण्याच्या प्रस्तावाचे पत्र ग्रामपंचायतीला मिळाले आहे.
रेल्वेने सिंहस्थ कुंळमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर संसरी रेल्वे गेट बंद करीत अंडरपासच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू केले होते. परंतु त्यामुळे संसरीसह परिसरातील अनेक गावात वाहतूक कोंडी सुरू झाल्यामुळे ग्रामस्थांनी माजी खासदार हेमंत गोडसे यांच्या नेतृत्वाखाली जनआंदोलन केले होते. तसेच ग्रामपंचायतीने रेल्वेला लेखी स्वरूपात तक्रार मांडली होती.
रेल्वे अधिकाऱ्यांनी समस्यांची शहानिशा करून व भविष्यातील वाहतुकीचा विचार करून चार वर्षांपूर्वी मंजूर केलेला ओव्हरब्रिज स्वखर्चाने बांधणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे भविष्यात संसरीसह या परिसरातील अनेक गावांचा वाहतुकीचा मार्ग सुरळीत होणार आहे.
निधीअभावी ४ वर्षे खोळंबा
संसरी येथील रेल्वे ओव्हरब्रिज यापूर्वी राज्य शासनासमवेत ५०:५० खर्च वाटप तत्त्वावर मंजूर झाला होता. मात्र जिल्हा परिषद नाशिककडून ११.८७ कोटीचा हिस्सा उपलब्ध झाला नसल्याने २०२२ पासून काम ठप्प होते. हे बांधकाम २०२६-२७ मध्ये १०० टक्के खचनि करण्याचा सुमारे २४ कोटींचा प्रस्ताव रेल्वेच्या विचाराधीन आहे. रेल्वे गेट क्र. ८६ येथे सध्या ओव्हरहॉलिंगचे काम प्रगतिपथावर आहे. रेल्वे रुळ व गेट यंत्रणेची दुरुस्ती झाल्यानंतर लगतच्या नादुरुस्त रस्त्याची डागडुजी व डांबरीकरण लवकरात लवकर केले जाईल, असे आश्वासन उपमुख्य अभियंता (पूल-२) मुख्यालय गौरांग शर्मा यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे, आ. सीमा हिरे यांनी रेल्वे मंत्रालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. ११ मे २०२६ रोजी सचिव (पीजी) व एपीआयओ यांच्याकडे झालेल्या बैठकीनंतर रेल्वेने हा निर्णय घेतल्याचे समजते.
२०२७ पर्यंत पूल पूर्ण होण्याची शक्यता
हा प्रस्ताव महाव्यवस्थापकांच्या मंजुरीनंतर २०२६-२७ च्या पिंक बुकमध्ये समाविष्ट होईल. त्यानंतर ३ महिन्यांत निविदा प्रक्रिया व १८ महिन्यांत प्रत्यक्ष काम पूर्ण करण्याचे रेल्वेचे उद्दिष्ट आहे. म्हणजे २०२७ अखेर संसरीकरांना ओव्हरब्रिज मिळण्याची शक्यता आहे.
अनेक वर्षांच्या संघर्षाला फळ
संसरी रेल्वे गेटमधून संसरी, घोटी, इगतपुरी, देवळाली गाव, नाशिकरोडला जाणारी मुख्य वाहतूक होते. दिवसाला अनेकदा गेट बंद होत असल्यामुळे रुग्णवाहिका, शाळेच्या बसेस, शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर तासन्तास अडकून पडत होते. अपघातांचे प्रमाणही वाढले होते. आम्ही गेल्या कित्येक वर्षांपासून आरओबीसाठी लढतोय. जिल्हा परिषदेने निधी दिला नसल्यामुळे माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनी ४ वर्षांपूर्वी आरओबी मंजूर करून आणलेला आहे. परंतु पाठपुरावा होत नसल्याने काम थांबले होते, आता संपूर्ण पंचक्रोशी एकवटल्यामुळे रेल्वेनेच १०० टक्के खर्च करायचे ठरविल्याने आमचा विजय झाल्याची प्रतिक्रिया संसरीचे माजी सरपंच विनोद गोडसे यांनी दैनिक 'पुढारी'शी बोलताना दिली. आता मुलांना शाळेत जायला उशीर होणार नाही, रुग्ण दगावणार नाहीत तसेच शेतकरी व ग्रामस्थांचा त्रास कमी होईल, अशा भावना ज्येष्ठ नागरिक एन. डी. गोडसे यांनी व्यक्त केल्या.
संसरी आरओबीचा प्रवास
२००९: रेल्वे गेटवर अपघात वाढल्यामुळे ओव्हरब्रिजची मागणी
२०१८:५०:५० तत्त्वावर आरओबी मंजूर, अंदाजित खर्च २३.७४ कोटी
२०२२ : जि.प. कडून ११.८७ कोटी रखडल्यामुळे प्रस्ताव कागदावरच
२२ एप्रिल २०२६ : ग्रामपंचायतीचे रेल्वेला स्मरणपत्र
२७ मे २०२६ रेल्वे पत्रात १०० टक्के खचनि कामाचा प्रस्ताव
अनेक वर्षांच्या संघर्षाला फळ
संसरी रेल्वे गेटमधून संसरी, घोटी, इगतपुरी, देवळाली गाव, नाशिकरोडला जाणारी मुख्य वाहतूक होते. दिवसाला अनेकदा गेट बंद होत असल्यामुळे रुग्णवाहिका, शाळेच्या बसेस, शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर तासन्तास अडकून पडत होते. अपघातांचे प्रमाणही वाढले होते. आम्ही गेल्या कित्येक वर्षांपासून आरओबीसाठी लढतोय. जिल्हा परिषदेने निधी दिला नसल्यामुळे माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनी ४ वर्षांपूर्वी आरओबी मंजूर करून आणलेला आहे. परंतु पाठपुरावा होत नसल्याने काम थांबले होते, आता संपूर्ण पंचक्रोशी एकवटल्यामुळे रेल्वेनेच १०० टक्के खर्च करायचे ठरविल्याने आमचा विजय झाल्याची प्रतिक्रिया संसरीचे माजी सरपंच विनोद गोडसे यांनी दैनिक 'पुढारी'शी बोलताना दिली. आता मुलांना शाळेत जायला उशीर होणार नाही, रुग्ण दगावणार नाहीत तसेच शेतकरी व ग्रामस्थांचा त्रास कमी होईल, अशा भावना ज्येष्ठ नागरिक एन. डी. गोडसे यांनी व्यक्त केल्या.
२०२७ पर्यंत पूल पूर्ण होण्याची शक्यता
हा प्रस्ताव महाव्यवस्थापकांच्या मंजुरीनंतर २०२६-२७ च्या पिंक बुकमध्ये समाविष्ट होईल. त्यानंतर ३ महिन्यांत निविदा प्रक्रिया व १८ महिन्यांत प्रत्यक्ष काम पूर्ण करण्याचे रेल्वेचे उद्दिष्ट आहे. म्हणजे २०२७ अखेर संसरीकरांना ओव्हरब्रिज मिळण्याची शक्यता आहे.