पंचवटी (नाशिक) : रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांचे 15 वर्षांचे आयुर्मान संपुष्टात आल्यानंतर आरटीओकडून पर्यावरणकर (ग्रीन टॅक्स) वसूल केला जातो. दरम्यान, दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढत असताना, जुनी वाहनेही त्याच पटीत रस्त्यावर धावत आहेत. मात्र, जुन्या वाहनांच्या मुदतवाढीची खर्चिक प्रक्रिया, त्यासाठी भरावी लागणारी मोठी रक्कम आणि आकारलेला दंड यामुळे पर्यावरण कर भरण्याकडे वाहनमालकांनी पाठ फिरवली आहे.
जुनी वाहने स्क्रॅप करण्याची प्रक्रिया किचकट, गुंतागुंतीचा केली असल्याची वाहनमालकांची तक्रार आहे. ग्रीन टॅक्सच्या माध्यमातून आरटीओच्या तिजोरीत यंदा केवळ २३ लाखांची अतिरिक्त भर पडली आहे. यावर्षी आतापर्यंत ग्रीन टॅक्सपोटी राज्यात ६ कोटी ८७ लाख रुपये आरटीओकडे जमा झाले आहेत.
शहरातील वाहनांची दिवसेंदिवस वाढती संख्या आणि प्रदूषणाची पातळी झपाट्याने वाढली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर ग्रीन टॅक्स वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. विशेष म्हणजे या कराच्या माध्यमातून पर्यावरणीय कारणांसाठी संपूर्ण निधी वापरण्याची आवश्यकता असूनही तो वापरला जात नसल्याने पर्यावरणाची ऐशीतैशी होत असल्याचे चित्र आहे.
15 वर्षांपेक्षा जास्त आयुर्मान पूर्ण केलेली वाहने प्रदूषणास सर्वाधिक कारणीभूत ठरत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. त्यानुसार, राज्य शासनाने ऑक्टोबर, 2010 मध्ये ग्रीन टॅक्स लागू केला. दरम्यान, अलीकडे हा कर भरण्याबाबत वाहनमालकांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. हा कर, त्यासाठी लागू केलेला दंड, वाहनासंबंधित नव्याने अथवा लागू केलेला वाहनविमा आणि इतर खर्च पकडून दुचाकीसाठी सरासरी १२ ते १३ हजार रुपये तर, चारचाकी मोटारीसाठी २० ते २५ हजार रुपये खर्ची पडतात. त्यामुळे जुन्या वाहनांवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याची तयारी वाहनमालकांना नाही.
ग्रीन टॅक्स गोळा करून सरकारी तिजोरीत जमा केला जातो. गेल्या काही वर्षांमध्ये या कराच्या माध्यमातून सहा कोटी रुपयांच्या आसपास कर जमा होतो. मात्र, यंदा या महसुलामध्ये घट झाली आहे. प्रत्यक्षात वर्षाकाठी वाहनांची संख्या वाढत असल्याने त्याचा महसूल वाढणे क्रमप्राप्त आहे. गतवर्षी, २०२३- २४ मध्ये ६ कोटी ६३ लाख रुपये ग्रीन टॅक्सपोटी जमा झाले होते. तर चालू वर्षांमध्ये ते प्रमाण केवळ २३ लाखाने वाढले असून, ६ कोटी ८७ लाख जमा झाले आहेत.
शासनाच्या आदेशानुसार आरटीओच्या वतीने आयुर्मान संपलेल्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स थकल्यानंतर त्याप्रमाणे दंड आकारला जातो. त्यानुसार, ५०० ते १००० रुपयेप्रमाणे महिनाकाठी दंड सिस्टीममध्ये जमा होतो. त्यामुळे एकूण असलेला पर्यावरण करामध्ये मोठी वाढ होते. त्यामुळे ही रक्कम भरण्याकडे वाहनमालक तयार नसतात. परिणामी, या शुल्काकडे अनेक वाहनमालकांनी पाठ फिरवली आहे.
जुन्या वाहनांपासून प्रदूषण अधिक होते. त्यामुळे प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्यावरील काही खर्च जुन्या वाहनांकडून वसूल केला जावा, त्यासाठी कर गोळा केला जातो. त्यास ग्रीन टॅक्स नाव देण्यात आले. त्यातून मिळणाऱ्या महसुलाचा विनियोग पर्यावरण संरक्षणासाठी केला जाईल, असे म्हटले आहे.