नाशिक : प्रफुल्ल पवार
जिल्ह्यात मागील सात महिन्यांपासून नवीन रेशनकार्डधारकांना धान्य देण्याची प्रक्रिया ठप्प असून संकेतस्थळांच्या अडचणीमुळे रेशनकार्डसाठीचे दोन हजार ३९ अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अनेक गरजू व दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळू शकत नाही.
सध्या प्रलंबित अर्जांमध्ये केशरी कार्डचे सर्वाधिक अर्ज असून त्याखालोखाल शुभ्र व बीपीएलचे अर्ज प्रलंबित आहेत. नाशिक शहरात ७४१ तर ग्रामीण भागात ५२४ अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यात सध्या नाशिक पुरवठा विभागाकडून शासनाने एप्रिल २०२५ पासून नवीन रेशनकार्डसाठी धान्य पुरवठा बंद केल्याने अनेकांना प्रत्यक्षात कार्ड मिळाले असले तरी ध्यान्याचा फायदा मिळत नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
शासनाने जिल्ह्याकडून मयत लाभार्थींची संख्या मागवली असता ती संख्या मोठी असल्याचेही समोर आले आहे. तालुक्यांकडून मिळालेल्या यादीनुसार ४६ हजार ५५ मयत व्यक्तींची नावे अजूनही रेशनकार्ड यादीत आहेत. तपासणीत आणखी वाढ होऊन ४० हजार मयत लाभार्थी असण्याची शक्यता आहे. ही नावे वगळल्याशिवाय नवीन लाभार्थींची नोंदणी शक्य नसल्याने यातून प्रशासनाचा बेजबाबदार कारभार समोर येत आहे.
पुरवठा विभागाच्या माहितीनुसार जिल्ह्यात सध्या ३६ लाख लोकसंख्येला धान्य वाटप केले जाते. पण नवीन धान्य उपलब्ध नसल्याने फक्त ऑनलाइन प्रक्रिया केलेले दोन हजारांहून अधिक अर्जदार गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत आहेत. ज्यांना खरोखर गरज आहे त्यांना धान्यच मिळत नाही, तर योजना असूनही त्याचा उपयोग तरी काय? असा सवाल निर्माण होत आहे. यात अजून हजारो नागरिकांचे कार्ड ऑफलाइन आहे. त्यामुळे याची संख्या अध्यापही प्रशासनाकडे नाही. तरी प्रशासनाने या संदर्भात तातडीने कारवाई करून वंचित नागरिकांना स्वस्त धान्य योजनेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
रेशनकार्डचे प्रकार व फायदे
अंतोदय पिवळ कार्ड : आरोग्य आणि धान्य
एनपीएच केशरी कार्ड : फक्त आरोग्य
पीएचएच केशरी : आरोग्य आणि धान्य
एपीएल व्हाईट रेशन कार्ड : आरोग्यासाठी
सध्या राज्यात आणि केंद्रात सरकार भाजपचेच आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून ग्राहकांना रेशन कार्ड दिले जात आहे, मात्र त्यांना धान्य मिळत नाही. म्हणून ग्राहक दुकानदारांत वाद होत असल्याचा तक्रारी वाढत आहे. म्हणून सरकारने गरजू लाभार्थींना योजनेतील लाभ दिणे आवश्यक आहे.निवृत्ती कापसे, अध्यक्ष, जिल्हा रास्त भाव संघटना
एप्रिल महिन्यानंतर शासनाने जिल्ह्याला धान्य देणे बंद केले. त्यामुळे नवीन ग्राहकांना धान्य वितरित करता येत नाही. आम्ही जिल्ह्यातील मयत किंवा स्थलांतरित झालेल्यांची यादी तालुक्यांकडून मागवली आहे. ती यादी आली की चौकशी करून ते नवे कमी करून तत्काळ नवीन ग्राहकांना फायदा देण्याचा प्रयत्न आहे.सीमा अहिरे, उपजिल्हाधिकारी, पुरवठा विभाग
सरकारने लोकाभिमुख योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे, ज्याचा प्रत्यक्ष लाभ समाजातील वंचित घटकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. अंत्योदय योजना तसेच दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांसाठीच्या इतर योजना या खरोखरच त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आहेत, मात्र त्यांच्यापर्यंत त्या योजनांचा लाभ योग्य प्रकारे पोहोचत नसेल तर सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.राजाभाऊ वाजे, खासदार.