नाशिक : कधीकाळी यशाच्या लाटेवर सुसाट धावणारे मनसेचे इंजिन 'ट्रॅक'वरून घसरल्याने, पुढील प्रवास काहीसा धुसर झाला आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खावा लागल्याने, पक्षाची मान्यता आणि चिन्हही धोक्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीवर मनसेची भिस्त असेल. तत्पूर्वी पक्षाला लागलेले गटबाजीचे ग्रहण दूर करण्याबरोबरच पक्षातील बड्या पदाधिकाऱ्यांना टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान पक्ष नेतृत्वासमोर असणार आहे.
मनसेचा जन्म होताच, नेतृत्वाच्या करिष्म्याने मराठी मनावर असे काही अधिराज्य निर्माण केले की, अल्पावधीतच मतदारांनी मनसेच्या झोळीत १३ आमदार अन् नाशिक महापालिकेत सत्ता दिली. नेत्यांची मोठी फळी मनसेच्या गोटात होती. मात्र, नंतरच्या काळात पक्षाला अशी काही उतरती कळा लागली की, १३ पैकी एकही आमदार अन् नाशिक महापालिकेतील दोन्ही महापौर सध्या मनसेत नाहीत. अंतर्गत गटबाजी हे पक्ष सोडीचे प्रमुख कारण असल्याचे नेत्यांकडून वेळोवेळी सांगितले गेले. मात्र, अजूनही पक्ष नेतृत्वाला गटबाजीला ब्रेक लावणे शक्य झाले नसल्याने, गळतीचा सिलसिला कायम आहे. ज्या नाशिकने मनसेला तीन आमदारांबरोबर महापालिकेत सत्ता दिली, त्या नाशिकमध्ये सध्या पक्षाची बिकट अवस्था आहे. नेत्यांची फळीच नसल्याने, बोटावर मोजण्याइतपत पदाधिकारी अन् कार्यकर्ते शिल्लक असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. चिंताजनक म्हणजे त्यातही गटबाजी आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत मनसेला सर्वांना सोबत घेवून चालण्याचे मोठे आव्हान असेल, यात शंका नाही.
पक्षातील अंतर्गत गटाबाजी इतकी उफाळून आलेली आहे की, ही बाब पक्ष अध्यक्ष राज ठाकरे देखील उत्तमपणे जाणून आहेत. गेल्यावेळी जेव्हा ते नाशिक दौऱ्यावर आले होते, तेव्हा याच मुद्यावरून त्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारले होते. त्यावेळी त्यांनी, पदाधिकाऱ्यांना समज दिल्याचे सांगितले होते. तसेच सुधारणा न झाल्यास त्यांना डोस देवू असेही म्हटले होते. त्यानंतरही पक्षात गटबाजी कायम असल्याने, राज ठाकरे यांनी गटबाजी करणाऱ्यांना डोस द्यावाच अशीही भावना काही पदाधिकाऱ्यांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणूकीत २२५ ते २५० जागा लढविण्याचे ध्येय समोर ठेवणाऱ्या मनसेला केवळ १२८ जागांवरच उमेदवार देता आले. त्यातही बहुतांश उमेदवार हे आयाराम होते. यातील एखाद-दोन अपवाद वगळता सर्वांचेच डिपॉझिट जप्त झाले. दरम्यान, आगामी महापालिका निवडणूकीत देखील मनसेचा आयारामांवर भर असण्याची शक्यता आहे. कारण शहरातील काही मतदार संघात 'पॅनल'ची जुळवाजुळव करणे देखील अवघड असल्याची स्थिती आहे.