नाशिक : विकास गामणे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दैनिक 'पुढारी'ने जलजीवनचे तीनतेरा या वृत्तमालिकेतून मांडल्या. या वृत्तमालिकेची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी जलजीवन मिशन तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत सुरू असलेल्या योजनांची प्रत्यक्ष पाहणी करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले. हा आदेश ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
पाहणी दौऱ्यात करावयाचे काम
तालुक्यातील गटविकास अधिकारी यांच्यासोबत संपर्क करून योजना भेटीचे नियोजन करावे.
ग्रामपंचायतीत सभा घेऊन 'हर घर जल' घोषणा करावी.
घरगुती नळ जोडणीसाठी ग्रामपंचायतींच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीबाबत सूचना कराव्यात.
प्रत्येक नागरिकाला नळाद्वारे शुद्ध पाणीपुरवठा व्हावा या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलजीवन मिशन योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात 1,222 योजना मंजूर असून, त्यासाठी 1,400 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यात 681 योजना रेट्रोफिटिंगसाठी असून, त्याकरिता 712.29 कोटी, तर 541 नवीन योजनांसाठी 697.72 कोटींचा निधी मंजूर आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पहिल्यांदाच पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र, या योजनांच्या अंमलबजावणीत झालेल्या त्रुटी, चुकीचे सर्वेक्षण, अंदाजपत्रकातील तफावत, अननुभवी ठेकेदारांना दिलेली कामे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातमिळवणीमुळे अडचणी निर्माण झाल्या. दैनिक 'पुढारी'ने या परिस्थितीचा खुलासा करणारी वृत्तमालिका प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. यानुसार, जलजीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक दीपक पाटील आणि ग्रामपंचायतींच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांची या कामांची पाहणी करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन पाहणी करून 14 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करणार आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
दीपक पाटील : त्र्यंबकेश्वर, मालेगाव, बागलाण, चांदवड, देवळा, नांदगाव, सिन्नर, दिंडोरी
वर्षा फडोळ : पेठ, कळवण, इगतपुरी, सुरगाणा, येवला
दरम्यान, राज्याचे पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत योजनांबाबत तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. आमदार हिरामण खोसकर यांनीही या संदर्भात तक्रारी केल्या होत्या. मुख्यत: चुकीची आकडेवारी सादर करून दिशाभूल केल्याचा आरोप आहे. त्यावर मंत्री पाटील यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. तसेच जिल्ह्यातील कामांची पाहणी करणार असल्याचे संकेत दिले होते.