नाशिक : आसिफ सय्यद
'पीएम श्री शाळेत' शिकणाऱ्या राज्यातील १८९७ विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. प्राथमिक स्तरावरील २६५ तर उच्च प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरावरील १६३२ विद्यार्थ्यांचा यात समावेश आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
शिक्षण हा प्रत्येकाच्या जीवनातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. सुशिक्षित व्यक्ती देशाला चांगले आणि मजबूत बनवण्यात योगदान देते. भारतात सरकारी शाळांमध्ये शिकणारी अनेक मुले आहेत. सरकारी शाळांमध्ये गरीब श्रीमंत असा कोणतही भेदभाव न करता सर्वानाच शिक्षण दिले जाते. याच सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या मुलांसाठी केंद्र सरकारने पीएम स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया अर्थात पीएम श्री शाळा योजना आणली आहे. भारतात अशा अनेक शाळा आहेत ज्या अनेक वर्षांपूर्वी बांधल्या गेल्या आहेत. याच शाळांना आधुनिक बनवण्यासाठी मोदी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हव्या त्या प्रमाणात सुविधा मिळत नाहीत.
कोणत्याही खासगी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मात्र अत्याधुनिक सुविधा मिळतात. मात्र, पीएम श्री शाळा योजनेंतर्गत आता सरकारी शाळा आधुनिक तंत्रज्ञानाने विकसित केल्या जात आहेत. यामध्ये भौतिक पायाभूत सुविधा अर्थात मुलांचे वर्ग खोल्या अधिक चांगल्या पद्धतीने बनवल्या जात असून प्रत्येक शाळेत प्रयोगशाळेची व्यवस्था, मुलांना विविध विषयांचे व्यावहारिक ज्ञान, व्हीआर हेडसेट, बहुभाषिक पेन ट्रान्सलेटर, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग लॅब आणि खेळासाठी चांगले कॉम्प्लेक्सही तयार केले जात आहेत. अंध विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर शाळेपासून अधिक लांब अंतरावर राहत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक भत्त्याच्या रुपात सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
पीएम श्री स्कूल योजनेंतर्गत देशभरातील सुमारे 14,500 शाळा विकसित करण्याचे काम केंद्र सरकारतर्फे केले जात आहे. या योजनेंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीची व्यवस्था करण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण मिळणार आहे. या योजनेचा 20 लाख लहान मुलांना फायदा होणार आहे. पाच वर्षांच्या या प्रकल्पात केंद्र सरकारकडून 18,128 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत तर उर्वरित खर्च राज्य सरकारला करावा लागणार आहे.
वस्तीस्थानापासून शाळा दूर असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता यावे यासाठी वाहतूक भत्त्याच्या रुपात वाहतूक सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाहतूक भत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट डीबीटीद्वारे जमा केली जाणार आहे.
शाळा वसतिस्थानापासून दूर असल्यास विद्यार्थी शाळेत येत नाहीत. शाळेसाठी दररोज कित्येक किलोमीटरची पायपीट करणे चिमुकल्या विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक ठरते. विद्यार्थी शाळेत येत नसल्यामुळे अशा शाळाही बंद पडतात. मात्र विद्यार्थ्यांना वाहतुक भत्ता अदा करण्याच्या या निर्णयामुळे शाळा बंद पडण्याच्या प्रकारांनाही आता आळा बसणार आहे.