नाशिक : असुरक्षित आदिवासी गटांच्या (कातकरी, कोलाम, माडिया) सामाजिक, आर्थिक कल्याणासाठी पंतप्रधान मोदींनी सुरू केलेल्या 'पीएम-जनमन' योजनेचा (PM JANMAN) लाभ नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांतील (पीवीटीजी) आदिम गटांना मिळणार आहे. यासाठी येत्या आठ दिवसांत केंद्र सरकारकडून नाशिकमध्ये घेण्यात येणार्‍या कार्यक्रमाबाबत सविस्तर माहिती आदिवासी विकास विभागाला कळविण्यात येणार आहे.
आदिवासी लोकांचे जीवन क्रमशः चांगले व्हावे या उद्देशाने भारत सरकारने पीएम जनमन लाँच केले. पीएम जनमन योजनेचा उद्देश आदिवासी लोकांना सौरऊर्जेवर आधारित वीज आणि इतर गरजा पुरवणे आहे. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN) अंमलबजावणीसाठी नऊ मंत्रालयांमध्ये अकरा गंभीर हस्तक्षेपांवर लक्ष केंद्रित करते.
झारखंडमधील गुमला जिल्ह्यात या 'पीएम-जनमन' योजनेचा पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात येणार आहे. त्यानंतर नाशिक विभागात लवकरच ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत आदिम जमातींना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्यपिण्याचे पाणी, सुरक्षित जीवन, जीवनमान उंचावणीसाठी सुविधा पुरविण्यात येणार आहे.
असुरक्षित आदिवासी गट हे सातत्याने रोजगारानिमित्त वीटभट्टी, ऊसतोड, मजुरी या जागी स्थलांतर करीत असतात. या कारणांमुळे आदिवासींचे विशेषत: कातकरी, कोलाम, माडिया या आदिवासी जमातींचे अद्यापपावेतो योग्य दस्तऐवजीकरणही झालेले नाही. यामुळे केंद्र, राज्य शासनाद्वारे सुविधा पुरविण्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात. या कारणास्तव आदिम जमातींचे जन्मदाखले, शैक्षणिक दाखले, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, अद्यापही तयार झालेले नाही. या सर्व सुविधा 'पीएम-जनमन' योजनेद्वारे एकाच छताखाली आदिवासींना पुरविण्यात येणार आहे. यासाठी येत्या आठ दिवसांत नाशिक जिल्ह्यात पीएम-जनमन योजना लागू करण्यात येऊन आदिवासींना सुविधा पुरविण्यात येणार आहे.