नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला गती देण्यासाठी पीएम ई-बस सेवा सुरू करण्यात आली असली, तरी या सेवेसाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्याच्या वितरणात महापालिका प्रशासनाच्या कागदपत्रांअभावी अडथळा निर्माण झाला आहे.
बससेवा सुरू होऊनही निधी वितरणासाठी आवश्यक असलेली अनिवार्य कागदपत्रे केंद्राकडे सादर करण्यात न आल्याने केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने नाशिकसह महाराष्ट्रातील पाच शहरांच्या प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले आहे. सात दिवसांच्या आत कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे स्पष्ट निर्देश देत मंत्रालयाने स्मरणपत्र जारी केले आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मंत्रालयाने याच संदर्भात पत्र पाठवून आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली होती. मात्र, महिनाभराचा कालावधी उलटूनही संबंधित शहरांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला पुन्हा स्मरणपत्र पाठविण्याची वेळ आली आहे. यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पीएम-ईबस सेवा योजनेंतर्गत बस संचालनासाठी केंद्र सरकारकडून आगाऊ आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी काही अनिवार्य अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये विधिवत निष्पादित एस्क्रो करार, बसच्या व्यावसायिक संचालनाच्या तारखेचा (सीओडी) पुरावा, एस्क्रो खात्याचा तपशील व बँकेचे समर्थनपत्र, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर (पीएफएमएस) एस्क्रो खाते मॅप केल्याचा स्क्रीनशॉट आणि डायरेक्ट डेबिट मेकॅनिझम (डीडीएम) यासंबंधीची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, ही कागदपत्रे अद्याप मंत्रालयाला प्राप्त झालेली नसल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
बस रस्त्यावर, पण निधी वितरणाला ब्रेक
मंत्रालयाने पत्रात स्पष्ट केले आहे की, संबंधित शहरांमध्ये बससेवा सुरू झाली असली, तरी आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त होईपर्यंत बस संचालनासाठीच्या आगाऊ निधी वितरणाची प्रक्रिया पुढे नेता येणार नाही.
त्यामुळे नाशिकमधील ई-बससेवेसाठी केंद्राकडून मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्याच्या वितरणावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. सात दिवसांच्या आत सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या मुदतीत पूर्तता न झाल्यास निधी वितरणाचा प्रश्न आणखी लांबण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील सहा शहरांचा समावेश
केंद्राच्या या स्मरणपत्रात महाराष्ट्रातील ठाणे, नागपूर, सोलापूर, इचलकरंजी, नाशिक आणि कोल्हापूर अशा सहा शहरांच्या महापालिकांचा उल्लेख आहे. याशिवाय वडोदरा, पाटणा, विशाखापट्टणम, उदयपूर आणि उज्जैन या शहरांचाही समावेश आहे. नाशिक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांना हे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारकडून निधी मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे वेळेत सादर करण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची असताना त्यासाठी वारंवार स्मरणपत्रांची वेळ का येत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.