नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
हक्काच्या निवाऱ्याचे स्वप्न साकार करणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (ग्रामीण) अंमलबजावणीत जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांनी बाजी मारली आहे. उद्दिष्ट पूर्ततेमध्ये जिल्ह्यातील पहिल्या पाच तालुक्यांमध्ये आदिवासीबहुल तालुक्यांनी आपले वर्चस्व सिद्ध केले असून, यामुळेच जिल्ह्याने संपूर्ण राज्यात चौथा क्रमांक पटकावला आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबवण्यात येत असलेल्या या योजनेअंतर्गत जिल्ह्याला २०२५-२६ या वर्षासाठी १ लाख ६१ हजार ३४१ घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यापैकी आतापर्यंत ८५ हजार ४९५ नागरिकांच्या हक्काच्या घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने १ लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. आतापर्यंत सुमारे दीड लाख लाभार्थ्यांनी अनुदानाचा पहिला हप्ता स्वीकारला असून, केवळ ३ हजार ९८५ लाभार्थी पहिल्या हप्त्यापासून वंचित आहेत.
आदिवासीबहुल भागातून घरकुलांना मोठी मागणी असून, मंजुरी मिळताच लाभार्थ्यांकडून बांधकाम पूर्ण करण्यास विशेष प्राधान्य दिले जात आहे. या तत्परतेमुळे सुरगाणा, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी आणि नाशिक या तालुक्यांमधील घरकुलांची कामे जवळपास पूर्णत्वास आली आहेत. या पाचही तालुक्यांनी उद्दिष्ट पूर्ततेत आघाडी घेतल्याने जिल्ह्याची एकूण कामगिरी ७७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे.
बिगर आदिवासी तालुक्यांत संथ गती
एकीकडे आदिवासी तालुके वेगाने पुढे जात असताना, बिगर आदिवासी तालुक्यांमध्ये मात्र घरकुलांच्या कामांचा वेग संथ असल्याचे चित्र आहे. मालेगाव, नांदगाव आणि येवला या तालुक्यांमध्ये केवळ ३५ ते ४० टक्केच कामे पूर्ण झाली आहेत.
जिल्ह्यात सध्या ७५ हजार ८४० घरकुलांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. यातील बहुतांश अपूर्ण कामे दुष्काळग्रस्त पट्ट्यातील आहेत. आगामी काळात या भागात पाणीटंचाई जाणवण्याची शक्यता असल्याने जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यांपर्यंत ही सर्व घरकुले पूर्ण करून घेण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
पूर्ण झालेले घरकुल
सुरगाणा - १०२६२ (७८.७१ टक्के)
पेठ - ८२५९ (७५.३४ टक्के)
दिंडोरी - ९१७२ (६४.९१ टक्के)
त्र्यंबकेश्वर - ८०२१ (५९.८९ टक्के)
नाशिक - १८७२ (५६.२३ टक्के)
देवळा - १८०४
बागलाण - ७३५२
चांदवड - ५१४८
निफाड - ३६१२
इगतपुरी - ५७१४
सिन्नर - २६८७
कळवण - ६१२२
येवला - ४६३०
नांदगाव - ४५०४
मालेगाव - ६३३६
"घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. आदिवासी तालुक्यांमध्ये घरकुलांची मागणी आणि काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध असल्यामुळे त्यांचा अग्रक्रम राहिला."— प्रतिभा संगमनेरे (प्र. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, नाशिक)