नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यातील मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत तब्बल १० लाख २८ हजार १९० मतदारांचे अर्ज 'अनकलेक्टेबल' म्हणून नोंदविण्यात आले आहेत. यात मृतांचा आकडा केवळ एक लाख ६७ हजार ४७५ असून, उर्वरित ७ लाख ५९ हजार १७७ मतदार संपर्क होऊ न शकलेले अथवा कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे, तर एक लाख ३ हजार ५९२ मतदारांची दुबार नावे असल्याचे समोर आले आहे.
जिल्ह्यातील एकूण ५१ लाख ४ हजार ४५८ मतदारांपैकी ४० लाख ७४ हजार २१४ अर्जांचे डिजिटायझेशन १७ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण झाले असले, तरी उर्वरित २०.१६ टक्के मतदारांच्या नोंदीबाबत आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, शहरातील तीन मतदारसंघांमध्ये 'अनकलेक्टेबल' अर्जांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. नाशिक पश्चिममध्ये ३९.२८ टक्के, नाशिक पूर्वमध्ये ३८.७२ टक्के, तर नाशिक मध्य मतदारसंघात ३४.६७ टक्के अर्ज संकलित झालेले नाहीत. याउलट इगतपुरीत ९.२९, दिंडोरीत ९.०३ आणि येवल्यात १०.२१ टक्के प्रमाण आहे. त्यामुळे मतदारसंघांनिहाय एवढी मोठी तफावत का निर्माण झाली, याचाही खुलासा प्रशासनाने करण्याची गरज आहे.
मयत : १,६७,४७५ (३.२८ टक्के)
अनुपस्थित : ४,९२,५३२ (९.६५ टक्के)
कायमस्वरूपी स्थलांतरित : २,६१,६२८ (५.१३ टक्के)
दुबार नोंद : १,०३,५९२ (२.३ टक्के)
इतर : ३,७६३ (०.७ टक्के)
मृत अथवा कायमस्वरूपी स्थलांतरित मतदारांची नावे कमी करणे हा मतदार यादी शुद्धीकरणाचा भाग असला, तरी संपर्क होऊ न शकलेल्या प्रत्येक मतदाराला त्याच निकषात टाकणे योग्य ठरणार नाही. विशेषतः नाशिक शहरातील तीन मतदारसंघांत ३४ ते ३९ टक्क्यांपर्यंत असलेले अनकलेक्टेबल प्रमाण निवडणूक यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्याची गरज अधोरेखित करते.
एसआयआर प्रक्रियेत बीएलओनी घरोघरी जाऊन मतदारांची पडताळणी करणे अपेक्षित होते. प्रशासनाने एन्युमरेशन फॉर्म्स वितरणाचे काम १०० टक्के झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, अर्जाचे डिजिटायझेशन ७९.८२ टक्क्यांवरच थांबले आणि १० लाखांहून अधिक अर्ज अनकलेक्टेबल ठरले, तर प्रत्यक्ष पडताळणी किती प्रभावीपणे झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शहरातील मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, भाडेकरूंची वारंवार होणारी स्थलांतरे, बंद घरे, नोकरी - व्यवसायानिमित्त बाहेर असलेले मतदार आणि पत्त्यांमध्ये झालेला बदल यामुळे काही मतदारांशी संपर्क होऊ शकला नसल्याची शक्यता आहे. अशा मतदारांना केवळ 'अनकलेक्टेबल' म्हणून वर्गीकृत करून त्यांचे नाव मतदारयादीतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यास, मतदानाच्या मूलभूत अधिकारावरच परिणाम होऊ शकतो, असे मत काही नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.