नाशिक / लासलगाव : देशातील कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांसाठी केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे बोर्डाने कांदा वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बीसीएन आणि बीसीएनएफ मालवाहतूक वॅगन्सची अनुमत वहनक्षमता ४५ टन निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे कांद्याच्या रेल्वे वाहतूक भाड्यात सुमारे २९ टक्क्यांपर्यंत मोठी कपात होणार आहे.
राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, या बचतीचा थेट फायदा शेतकऱ्यांच्या खरेदी दरात दिसावा, अशी भूमिका मांडली आहे.
रेल्वे बोर्डाच्या कॉरिजेन्डम क्र. १५५ नुसार, सुधारित दर दि. २८ ऑक्टोबर २०२६ पासून एका वर्षासाठी लागू झाले आहेत. यापूर्वी या वॅगन्सची क्षमता अनुक्रमे ५९.८ ते ६१.४ टन आणि ६२.४ ते ६४ टन धरली जात होती. आता ती ४५ टन (अधिक १ टन अतिरिक्त भार सहनशीलता) केल्यामुळे वाहतूक खर्च थेट कमी होणार आहे.
कांदा हा नाशवंत माल असल्यामुळे किफायतशीर रेल्वे वाहतुकीने रस्त्यावरील अवलंबित्व घटेल आणि बंदरांपर्यंत माल पोहोचवणे सोपे होऊन भारतीय कांद्याची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले की, केवळ व्यापारी किंवा निर्यातदारांचा खर्च कमी होणे पुरेसे नसून, या भाडेकपातीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ शेतातील कांदा उत्पादकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.