लासलगाव : महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 25 टक्क्यांहून अधिक कांद्याची लागवड झाली असल्याने कांदा दर आणखी खाली येण्याची शक्यता आहे. कांद्याचे आगार असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सध्या उन्हाळ आणि लाल कांद्याला सरासरी दर १६०० रुपये मिळत आहे. मिळणाऱ्या दरातून झालेला खर्चही वसूल होत नसल्याचे शेतकरी वर्गाकडून बोलले जाते. कांद्याचे भाव वाढण्यासाठी केंद्राने कांद्यावर लावलेले २० टक्के निर्यातशुल्क पूर्णपणे कमी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी हाेत आहे.
शेअरबाजाराप्रमाणे कांदा बाजारही दररोज कोसळत असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. केंद्राने कांद्यावर लागू केलेले २० टक्के निर्यातशुल्क तत्काळ पूर्णपणे रद्द करावे तसेच कांद्याला हमीभाव जाहीर करावा आदी मागण्यांसाठी सोमवारी (दि. १०) लासलगाव बाजार समिती आवारात संतप्त शेतकऱ्यांनी पाण्याच्या टाकीवर चढून शोले स्टाइल आंदोलन करून लिलाव बंद पाडले होते.
देशात कांद्याचे बाजारभाव ठरवणाऱ्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये लाल कांद्याबरोबर उन्हाळ कांद्याच्याही आवकमध्ये मोठी वाढ होत असल्याने कांदा दरामध्ये सरासरी ८ ते १० रुपये प्रतिकिलो घसरण झाली आहे. कांदा निर्यातीच्या धरसोड वृत्तीमुळे परदेशामध्ये भारतीय कांद्याचे स्थान परकीय बाजारपेठेत डळमळीत होत आहे. याचाच फटका मागील वर्षाच्या आठ महिन्यांच्या तुलनेत कांदा निर्यातीमध्ये जवळपास ७०० कोटी रुपयांची तूट झाल्याचे अपेडाच्या आकडेवरून दिसून आले आहे. एकीकडे उत्पादन खर्चात वाढ होत असताना मिळणाऱ्या दरात घसरण होत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
लासलगाव कृषी बाजार समितीत मंगळवारी लाल कांद्याला किमान ७००, कमाल १,८५१, तर सरासरी १,६२५ रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. तर उन्हाळ कांद्याला किमान ८००, कमाल १,९५१ तर सरासरी १,६५० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला.
राज्यात रब्बी आणि उन्हाळी कांदा लागवड गतवर्षाच्या तुलनेत ७० हजार हेक्टरने वाढून ५.३४ लाख हेक्टरवर गेली आहे. रब्बी हंगामात १०६ लाख टन कांदा उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. राज्यातील एकूण कांदा साठवणूक क्षमता फक्त ३१ लाख टन असल्याने आणि निर्यात धोरणात सातत्य नसल्यामुळे यंदाही दरात मोठी पडझड होऊन कांदा कोंडी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीबाबत फेरविचार करून कांद्यावर लावलेले 20 टक्के निर्यातशुल्क कमी करावे, अशी मागणी व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.