नाशिक : महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवार (दि. 12) पासून राज्यव्यापी फोन आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे आंदोलन सलग सात दिवस सुरू राहणार आहे. प्रत्येक कांदा उत्पादक शेतकरी थेट आमदार, खासदार, राज्यातील मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच केंद्र सरकारमधील संबंधित मंत्री यांना फोन करून जाब विचारणार आहे. या कामी कांदा संघटनेचे राज्यभरातील पदाधिकारी सूक्ष्म नियोजन करतील, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली आहे.
गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून शेतकर्यांनी चाळींमध्ये साठवून ठेवलेला उन्हाळी कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा खूपच कमी दराने बाजारात विकला जात आहे. शेतकर्यांना प्रतिक्विंटल 800 ते 1,200 रुपये इतकाच भाव मिळत असून, शेतकर्यांना कांदा पिकवण्यासाठी उत्पादन खर्च 2,200 ते 2,500 रुपये प्रतिक्विंटल इतका येत आहे.
कवडीमोल दराने कांदा विकल्यामुळे शेतकर्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. कांद्याच्या या बिकट स्थितीकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप दिघोळे यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने तातडीने जास्तीत जास्त कांदा परदेशात निर्यात होण्यासाठी निर्यातीवर अनुदानासह योग्य त्या उपाययोजना करणे, मागील काही महिन्यांमध्ये कमी दरात कांदा विकल्या गेलेल्या शेतकर्यांना सरकारने प्रतिक्विंटल 1,500 रुपयांचे अनुदान द्यावे आणि नाफेड व एनसीसीएफचा बफर स्टॉकमधील कांदा स्वस्त किमतीत बाजारात आणू नये अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हे राज्यव्यापी फोन आंदोलन केले जाणार असल्याचे दिघोळे यांनी सांगितले.
असे असेल आंदोलन
शेतकरी थेट लोकप्रतिनिधींना फोन करून कांद्याच्या दरवाढीसाठी ठोस भूमिका घेण्याची मागणी करणार आहेत. हे आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रभर राबवले जाणार असून, हजारो शेतकरी दररोज हजारो फोन करून आपला आवाज लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवतील. सात दिवसांत शेतकर्यांकडून सतत लोकप्रतिनिधींना फोन करून दबाव टाकला जाईल.
शेतकर्यांच्या मागण्या
1) केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने कांद्याच्या भाववाढीसाठी हस्तक्षेप करावा.
2) कांद्याला उत्पादन खर्चावर किमान 50 टक्के नफा मिळेल इतका भाव जाहीर करावा.
3) निर्यातबंदी, साठेबंदी किंवा ग्राहकांना कमी भावाने कांदा पुरविण्यासाठी बफर स्टॉक विक्री यासारख्या शेतकर्यांना तोटा होईल अशा निर्णयांना त्वरित आळा घालावा.
4) कांद्याच्या दरवाढीसाठी तातडीने पावले उचलून शेतकर्यांच्या हक्काचा भाव मिळवून द्यावा.