लासलगाव : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने शुक्रवारी (दि. 13) कांदा निर्यातीवरील ५५० डॉलर प्रतिमेट्रिक टन असलेले निर्यातमूल्य घटविल्याचे नोटिफिकेशन जाहीर केले. त्यानंतर पुन्हा रात्री 11 च्या सुमारास पुन्हा नोटिफिकेशन काढून कांद्यावरील किमान निर्यातशुल्क २० टक्क्याने घटविल्याचे जाहीर केले. वित्त मंत्रालयाचे उपसचिव अमृता टाइट्स यांनी याबाबतचे नोटिफिकेशन काढले. दोन्ही निर्णय घोषित होताच, लासलगाव बाजार समितीत उन्हाळा कांद्याच्या दरात 400 रुपयांची वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. बाजार समितीत किमान 3,700, कमाल 4,800, तर सरासरी 4,600 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला.
नाफेड आणि एनसीसीएफचा कांदा बाजारात आल्याने कांद्याचे भाव पडण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटत होती. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार यांनी कांदा निर्यातशुल्क कमी करण्याची मागणी वेळोवेळी केली होती. तसेच पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचा कांदा भारतीय कांद्यापेक्षा अतिशय कमी दरात जागतिक बाजारपेठेत विक्री होत असल्याने भारतीय कांद्याची मागणी घटली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील किमान निर्यातमूल्य दराची निर्बंध उठविली. त्यानंतर लगेच दुसरे नोटिफिकेशन काढत निर्यातशुल्कात २० टक्के कपात जाहीर केली.
कांद्यावरील निर्यातबंदी व निर्बंधांमुळे केंद्र सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादकांची नाराजी होती. त्याचा फटका बसून लोकसभा निवडणुकीत भाजप व त्यांच्या सहकारी मित्र पक्षाने महाराष्ट्रात 11 जागा गमाविल्या. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित होणार असल्याने या निवडणुकीत पुन्हा फटका बसू नये, याची काळजी घेत हा निर्णय घेतला गेल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे.
देशांतर्गत अन्नधान्य महागाई कमी करण्यासाठी गेल्या वर्षी लागू केलेले बासमती तांदूळ आणि कांद्यावरील किमान निर्यातमूल्य (एमईपी) रद्द करण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशातील कांदा, बासमती तांदूळ आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवून केंद्राने एका दिवसात दोन नोटिफिकेशन काढून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.सुवर्णा जगताप, संचालक, लासलगाव बाजार समिती, नाशिक.
केंद्र सरकारला हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. मात्र, तरीही आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. पुढील काळात असे निर्बंध घालूच नये, अशी आमची मागणी आहे.भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना