लासलगाव (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा – बंगळुरूच्या कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क माफ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील कांद्यावरील निर्यात शुल्क जैसे थे ठेवण्यात आल्याने येथील कांदा उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याची भावना निर्माण झाली आहे. कांद्याच्या निर्यात शुल्कबाबत सरकारने नवीन आदेश जारी केला आहे. त्याद्वारे फक्त बंगळुरूत रोझ कांद्याला ही सूट देण्यात आली आहे. परिणामी, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशा आली आहे.
महाराष्ट्रातील काद्यांवर अजून निर्यात शुल्क कायम आहे. परिणामी, निर्यात प्रभावित झाली आहे. दुसरीकडे गुजरात आणि बंगळुरूच्या कांद्याला सूट देण्यात आल्याने तेथून निर्यात वाढून आपसूक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील कांद्यावरील निर्यात शुल्क माफ करावे किंवा कमी करावे, अशी मागणी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सदस्य जयदत्त होळकर यांनी केली आहे.
कर्नाटकातील कांदा एक्स्पोर्ट गुणवत्तेचा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. बंगळुरू रोझ हा कांदा कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात जास्त प्रमाणात उत्पादित होतो. मात्र, वेगवेगळ्या राज्यांना वेगवेगळा न्याय आणि महाराष्ट्रावर अन्याय, अशी भावना शेतकऱ्यांची आहे.
कांदा निर्यात धोरणाबाबत केंद्र सरकारचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरच अन्याय का? गुजरातच्या कांद्याला निर्यातबंदी नाही, तसेच आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कर्नाटकच्या रोझ कांद्यालासुद्धा निर्यात शुल्क माफ केले. मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दोन्ही हंगामांतील उन्हाळ आणि लाल कांद्यावरच का निर्यातबंदी लादली आहे. – सुनील गवळी, शेतकरी
कांदा निर्यातीबाबत केंद्र सरकारकडून नेहमीच धरसोडीचे धोरण अवलंबले जात असल्याने गेल्या आर्थिक वर्षात परकीय चलनात ६४९ कोटी रुपयांची तूट झाली. केंद्र सरकाराने तातडीने अटी-शर्ती न लावता संपूर्ण कांदा निर्यातबंदी उठवण्याची गरज आहे. – जयदत्त होळकर, संचालक, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती.
हेही वाचा: