चांदवड : महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्यासोबत उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या प्रभावीपणे मांडत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.
बैठकीत नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) मार्फत केली जाणारी कांदा खरेदी सक्तीने बाजार समितीच्या आवारातच करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तसेच या खरेदी प्रक्रियेवर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे थेट नियंत्रण व देखरेख राहणार असल्याने पारदर्शकता वाढून शेतकऱ्यांची अडवणूक टळणार असल्याचे सांगण्यात आले.
याशिवाय नाफेडचा कांदा खरेदी कोटा ६ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. बाजारातील दर स्थिर ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. केंद्र सरकारने याबाबत सकारात्मक संकेत दिल्याचेही समजते.
जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याला स्पर्धात्मक किंमत मिळावी यासाठी कांद्यावरील निर्यात अनुदानात वाढ करण्याबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. तसेच अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादकांना थेट आर्थिक मदत म्हणून प्रति क्विंटल ५०० रुपये विशेष अनुदान देण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.
या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, छगन भुजबळ, दादा भुसे, जयकुमार रावल, कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे आणि बाबासाहेब पाटील उपस्थित होते.
“कांदा उत्पादक शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला आणि न्याय मिळावा यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. केंद्र सरकारने सर्व मागण्या गांभीर्याने घेतल्या असून लवकरच सकारात्मक परिणाम दिसतील,” असे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी या सर्व मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने धोरणात्मक अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.